सरकारने सर्व ज्येष्ठ पत्रकारांना वयाच्या 65 व्या वर्षी मारून टाकावे…!

महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री हे महाराष्ट्र सरकार लक्ष द्यायला तयार नाही. सदर जेष्ठ नागरिकांचा मुद्दा माननीय खासदार श्रीमती जया बच्चन यांनी संसदेतही उपस्थित केला होता. भारतात व महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिक व जेष्ठ पत्रकार असणे हा गुन्हा आहे का?

भारतातील ज्येष्ठ नागरिक ६५ ते ७० वर्षांनंतर वैद्यकीय विम्यासाठी पात्र नसतात, त्यांना EMI वर कर्ज मिळत नाही. त्यांना उत्पन्नासाठी कोणतेही काम दिले जात नाही आणि या वयात ते जाहिरात व बातमीसाठी वन-वन फिरू शकत नाही त्यामुळे ते जगण्यासाठी इतरांवर अवलंबून असतात.

महाराष्ट्रात ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी बाळशास्त्री जांभेकर पेन्शन योजना सुरू आहे परंतु सदर या योजनेत कष्टकरी, प्रामाणिक आणि हातावर आणून पानावर खाणार्या खर्या पत्रकारांना पेन्शन दिली जात नाही.

जे राजकारणातील लोकांशी जवळील संबंधित असलेल्या पत्रकारांनाच जास्त प्रमाणात पेन्शन लागू झालेली आहे किंवा काहीतरी घेऊन – देऊन सुध्दा पेन्शन लागू झालेली आहे. राज्यातील कित्येक पत्रकारांकडे आज राहण्यासाठी घर नाही, कोणाला मुल बाळ नाही, कोणाला कुठल्याही प्रकारचा आसरा नाही असे कित्येक जेष्ठ पत्रकार दिसतील.

या सर्व जेष्ठ पत्रकारांनी आपल्या लेखनीच्या व ओळखीच्या जोरावर अनेक दैनिक वृत्तपत्र मोठे केले पणं त्याच वृत्तपत्राचे मालक, संपादक यांनी साधे शिफारस पत्र किंवा त्या जेष्ठ पत्रकारांची विचारपुस सुध्दा करण्यास तयार नाही, यापैकी कित्येक जेष्ठ पत्रकार दैनिका़चे सुरुवाती पासून फाउंडर मेंबर असून सुध्दा काहिच नाही…!

खऱ्यांना पेन्शन दिली जात नाही आणि खोटे आज पेन्शनचा लाभ घेऊन मस्त मजाघेत आहे.

यवतमाळ, नांदेड, नाशिक, सातारा, जळगाव , नागपुर या शहरातील अनेक जेष्ठ पत्रकारांचे पेन्शन अर्ज २०१९ पासून प्रलंबित आहे.

उलट दुसरी बाजू अशी आहे की राजकारणातील ज्येष्ठ नागरिक आमदार, खासदार किंवा मंत्री यांना शक्य ते सर्व लाभ दिले जातात आणि त्यांना पेन्शनही मिळते. इतर सर्वांना (काही सरकारी कर्मचारी सोडून) समान सुविधा का नाकारल्या जातात हे मला समजत नाही. कल्पना करा, जर मुले त्यांची काळजी घेत नसतील तर ते कुठे जातील. ही एक भयानक आणि वेदनादायक समस्या आहे. देशातील वडीलधारी मंडळी नाराज होऊन निवडणुकीत सरकारच्या विरोधात गेल्यास त्याचा परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर होईल. सरकारला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. ज्येष्ठांच्या सुविधांबाबत सर्व राजकीय पक्षांना निवडणूक जाहीरनाम्यात घोषणा करावी लागणार आहे.

सरकार बदलण्याची ताकद राज्यातील सर्व जेष्ठ पत्रकारांकडे आहे, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू नका. त्यांच्याकडे सरकार बदलण्याचा आयुष्यभराचा आणि लेखनाचा डाणगा अनुभव आहे. राज्यातील कुठल्याही जेष्ठ पत्रकाराला कमकुवत समजू नका…!

महाराष्ट्र सरकार कल्याणकारी योजनांवर भरपूर पैसा खर्च करते त्यातच लाडकी बहिण योजना सर्वांना लागू मात्र ज्येष्ठ पत्रकारांची कधीच जाणीव झालेली दिसत नाही.

विनोद पत्रे – संस्थापक / अध्यक्ष “पत्रकार संरक्षण समिती”, महाराष्ट्र राज्य ( रजि.)