महाराष्ट्र

मुंबई लोकल ट्रेन मधील दिव्यांगाच्या समस्यांबाबत डोंबिवलीत दिव्यांग बांधवांचे चर्चासत्र संपन्न ..


डोंबिवली (प्रतिनिधी) निर्धार विकलांग विकास सामाजिक संस्था या संघटनेच्या माध्यमातून नितीन गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग बांधवांनी लोकल ट्रेन मध्ये चढतांना आणि उतरतांना येणाऱ्या समस्यांवर चर्चा घडवून आणली. सदर चर्चेत भरपूर दिव्यांग बांधवांनी सहभाग घेऊन आपापले अनुभव मिटींग मध्ये मांडले. सध्या दिव्यांग बांधवांच्या मुंबई लोकल ट्रेन मधील राखीव डब्यात चांगल्या प्रवाशांची घुसखोरी वाढली आहे. त्यामुळे दिव्यांग बांधवांना चांगलाच त्रास सहन करावा लागत आहे. वारंवार रेल्वे प्रशासन व आरपीएफ मुंबई कार्यालयाकडे तक्रार व पाठपुरावा करूनही पाहिजे तसं सहकार्य मिळत नाही. कर्जत व कसारा लोकल मधील दिव्यांग कोच मध्ये आरपीएफ कर्मचारी ठेवले पाहिजेत. बोगस घुसखोर महिला व पुरुष प्रवाशांना कसं रोखता येईल यावर मिटींग मध्ये चर्चा झाली.

नितीन गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दिव्यांग बांधवांना न्याय मिळवून दिला आहे. परंतु रेल्वे प्रशासन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत नाहीत. त्यामुळे त्या आदेशाची अंमलबजावणी कशी करुन घेता येईल यावर चर्चा करण्यात आली आहे. रेल्वे प्रशासन कोर्टाचे आदेश पाळत नसेल तर आपण अवमान याचिका दाखल करण्याचा विचार करु यावर पण चर्चा झाली आहे. प्रत्येक रेल्वे स्टेशन ला दिव्यांग कोच समोर त्यांना बसण्यासाठी राखीव सीट असले पाहिजेत. स्टेशन वरील प्रवासी लिफ्टमध्ये पहिले दिव्यांग बांधवांना, सिनियर सिटीझन, प्रेग्नंट महिलांना संधी मिळाली पाहिजे. अशा दिव्यांग बांधवांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. सदर चर्चा मध्ये नितीन गायकवाड साहेब, सचिन गरुड, पाटील साहेब, जय भवार, भट्ट साहेब, मुरलीधर परदेशी अशा भरपूर दिव्यांग बांधवांनी आपल्या समस्या मांडून चर्चेत सहभाग घेतला. भविष्यात दिव्यांग बांधवांना न्याय नाही मिळाला तर योग्य दिशा ठरवून आंदोलन करण्याचे ठरविले जाईल. अशी देखील चर्चा करण्यात आली आहे. सदर मिटींग चे नियोजन जागेची व्यवस्था ही सचिन गरुड यांनी केली.

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Dileep Jay Pardeshi

निपक्ष, वास्तविक, सत्य आणि विश्वसनीय लोक-माध्यम 'झूम मराठी' सामान्य जनतेचा आवाज डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील वाचकांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न आमच्या टीमच्यावतीने करण्यात येतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे