शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा टाळता यावी, म्हणून राज्यसरकारने “गोविंदाच्या आरक्षणा”ची घोषणा?

झूम मराठी

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा टाळता यावी, म्हणून शासनाकडून “गोविंदाच्या आरक्षणा”ची घोषणा केली आहे का? हा प्रश्न पडायला लागला आहे. कारण अतिवृष्टीने शेती, पिके, पशुधन, घरे, मनुष्यहानी इत्यादींचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या शिवाय शंखी गोगलगाय, पिवळा मॉझेक विषाणू, चक्रीभुंगा इ. रोगराईचे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे देखील प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी अतिवृष्टीवरील चर्चेची आणि भरीव मदतीची मागणी लावून धरली आहे. या विरोधकांच्या मागणीनुसार अधिवेशनात जर अतिवृष्टी आणि शेतीप्रश्नांवर चर्चा झाली तर भरीव मदतीची घोषणा केल्याशिवाय पर्याय नाही. ही वस्तुस्थिती शासनाला माहीत असल्याने “गोविंदाचे आरक्षण”ची घोषणा करून विषय डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे का? हा प्रश्न आहे….अधिवेशनाच्या उरलेल्या दिवसांमध्ये शासनाकडून तीन निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे.

विरोधकांच्या मागणीनुसार अधिवेशनात जर अतिवृष्टी आणि शेतीप्रश्नांवर चर्चा झाली तर भरीव मदतीची घोषणा केल्याशिवाय पर्याय नाही. ही वस्तुस्थिती शासनाला माहीत असल्याने “गोविंदाचे आरक्षण”ची घोषणा करून विषय डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे का?

1. अतिवृष्टी झालेल्या भागात “ओला दुष्काळ जाहीर करणे”
2. अतिवृष्टी झालेल्या परिसरात जाहीर केलेल्या हेक्टरी 13600 मदतीचा पुनर्विचार करून हेक्टरी भरीव मदत कशी करता येईल याचा निर्णय घ्यावा.
3. सोयाबीनवर रोगराई पडलेल्या परिसरातील शेतकऱ्यांना ‘पंतप्रधान पीक विमा योजने’च्या अंतर्गत विमा नुकसानभरपाई म्हणून मिळणे.तसेच शासनाची आर्थिक मदत मिळणे.

यासाठी विधिमंडळात सखोल चर्चा करून निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.

वरील तीन निर्णय जर घेतले गेले नाहीत. तर शासनाने आतापर्यंत घेतलेल्या निर्णयाचे निरीक्षण केले, तर सर्व निर्णय मुंबई परिसर केंद्रित आहेत. उदा. आरे तील मेट्रो, बुलेट ट्रेनसाठी पालघर आणि मुंबईतील जागांचे ना हरकत प्रमाणपत्र, गोविंदा पथकांना विमा आणि आरक्षण इ.. त्यामुळे हे सरकार जनतेचे किंवा पूर्ण महाराष्ट्र राज्याचे सर्वसमावेशक नसून “मुंबई परिसर केंद्रित” आहे असे म्हणावे लागेल.

सोमिनाथ घोळवे.