महाराष्ट्र सरकारला आज सुप्रीम कोर्टात धक्का… भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द

मुंबई : राज्य सरकारने भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबन प्रक्रियेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी करण्यात आली. या सुनावणीत राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आलेल्या या आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने आज रद्द केले आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात राडा केल्याने, अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याने तत्कालीन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव त्यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप या आमदारांवर करण्यात आला होता. ५ जुलै २०२१ रोजी यांचे निलंबन करण्यात आले. भाजपने सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी याचिका दाखल केली. कोर्टाने आज याबाबत निर्णय देत हे निलंबन रद्द केले आहे, तसेच राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.

Supreme Court quashes one-year suspension from the Maharashtra Legislative Assembly of 12 BJP MLAs while terming it unconstitutional and arbitrary. MLAs were suspended for one year for allegedly misbehaving with the presiding officer. pic.twitter.com/LsXiT9MtNR

— ANI (@ANI) January 28, 2022

एका वर्षासाठी आमदारांचे निलंबन करणे योग्य होणार नाही. कारण एका आमदारांचं निलंबन म्हणजे केवळ एकट्याचं नव्हे तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचं निलंबन होतं.त्यामुळे मतदारसंघाला हि दिलेली शिक्षाच आहे असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबन करणे म्हणजे बडतर्फ झाल्यासारखे आहे. अशाप्रकारे निलंबनाची कारवाई करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो अशी शक्यता वर्तवण्यात आली. तसेच कोर्टाने नमूद केले कि, सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ मतदारसंघ हा विनाप्रतिनिधी राहणं अयोग्य आहे. त्यामुळे १ वर्षासाठी निलंबन हे चुकीचे आहे.