मुबंई : प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या तुकड्यांना अनुदान वेळेत मिळावे यासाठी शालेय शिक्षण विभाग प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.
विधानपरिषद सदस्य डॉ.सुधीर तांबे यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये काही कागदपत्राअभावी अनेक शाळा त्रुटीमध्ये आलेल्या आहेत अशा शाळा तसेच वर्ग तुकड्यांना शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे ३० दिवसाच्या आत प्रस्ताव दाखल करूनही सहा ते सात महिने उलटले तरी शाळा व वर्ग तुकड्यांना अनुदान मिळालेले नाही यासंदर्भात लक्षवेधी सभागृहात मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप, अमरनाथ राजूरकर यांनी सहभाग घेतला.
शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, शासनाकडून पात्र घोषित करण्यात आलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची तपासणी करून अनुदानासाठी प्राप्त असल्याबाबत काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. ज्या शाळा त्रुटी असल्याच्या कारणास्तव अपात्र ठरलेल्या आहेत त्या शाळांना तीस दिवसात त्रुटी पूर्तता प्रस्ताव शासनास सादर करण्यास कळविले होते. वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार यापुढे कोणत्याही शाळा अथवा तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करण्यापूर्वी वित्त विभागाची मान्यता आवश्यक राहील असे कळविले होते त्यानुसार वित्त विभागाकडे याबाबतीत काढण्यात आलेल्या त्रुटीं दूर करण्याबाबत स्वत: पाठपुरावा करू, सर्व आमदारांसह उपमुख्यमंत्री यांना भेटून हा प्रश्न सोडविणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
विधानपरिषद सदस्य डॉ.वजाहत मिर्झा यांनी अल्पसंख्यांक संस्थेमध्ये शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या भरतीवरील बंदीमुळे अल्पसंख्यांक समाजातील अनेक सुशिक्षित रोजगाराच्या संधीपासून वंचित राहत आहेत. कोरोना कालावधीतही अल्पसंख्याक शाळामध्ये कार्यरत असलेल्या व मरण पावलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवरील बंदी मुळे कोणतेच लाभ देण्यात आले नाहीत यासंदर्भात लक्षवेधी विधानपरिषदेत सादर केली.
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
