आमदार किशोर पाटिल यांच्या हस्तक्षेपाने शेतकऱ्यांचा लढा अखेर निर्णायक टप्प्यावर..

पाचोरा तालुक्यातील शेतकरी अनुदान, अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्ती नुकसानभरपाई वितरणातील कथित गैरप्रकारांमुळे शेतकरी उपोषणास बसले होते,  शेतकरी न्यायासाठी उभारलेला लढा अखेर निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आणि आमदार किशोर पाटील यांच्या थेट हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणाला ठोस दिशा मिळाली आहे.

पाचोरा तालुक्यातील शेतकरी अनुदान, अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्ती नुकसानभरपाई वितरणातील कथित गैरप्रकारांमुळे शेतकरी वर्गात दीर्घकाळापासून असंतोष निर्माण झाला होता. अनेक वर्षे निवेदने, तक्रारी व पत्रव्यवहार करूनही अनुदान प्रत्यक्षात न मिळाल्याने आणि काही प्रकरणांत पात्र शेतकऱ्यांच्या ऐवजी इतरांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग झाल्याचे प्रकार उघडकीस आल्याने हा प्रश्न गंभीर बनला. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी न्यायासाठी उभारलेला लढा अखेर निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आणि आमदार किशोर आप्पा पाटील यांच्या थेट हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणाला ठोस दिशा मिळाली. भूतकाळात सन २०१९ पासून अतिवृष्टी, पूरस्थिती, पीक नुकसान, घरे व मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या वितरणात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी समोर येत राहिल्या.

काही प्रकरणांत अधिकृत सरकारी यादीत नाव असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले नाही, तर काही ठिकाणी रक्कम चुकीच्या खात्यांवर जमा झाल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी गुन्हे दाखल होऊन न्यायालयात चार्जशीट सादर करण्यात आली असली, तरी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने प्रत्यक्ष न्याय मिळालेला नसल्याची भावना तीव्र होत गेली. याच असंतोषातून नाचणखेडा येथील शेतकरी गुलाब प्रताप पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आमरण उपोषण सुरू केले. सन २०१९ पासून पात्र असलेल्या शेवटच्या शेतकऱ्याच्या खात्यावर प्रत्यक्ष अनुदान जमा होईपर्यंत उपोषण मागे न घेण्याचा निर्धार त्यांनी केला. दिवसा प्रशासनाकडून चर्चा सुरू असतानाही रात्री अंधारात उपोषण सुरूच राहिले, ही बाब या आंदोलनाची तीव्रता दर्शवणारी ठरली.

या आंदोलनात शेतकरी अनुदान घोटाळा प्रकरणातील प्रमुख आंदोलक संदीप दामोदर महाजन यांनी सक्रिय भूमिका घेतली. हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नसून केवळ शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आणि लाक्षणिक आंदोलन व प्रशासकीय पाठपुरावा सातत्याने सुरू ठेवला. उपोषणाच्या काळात पाचव्या दिवशी गुलाब प्रताप पाटील यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या घटनेनंतर परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून पाचोरा नगरपालिकेचे शिक्षण सभापती तसेच नगरसेवक प्रवीण ब्राह्मणे यांनी आमदार किशोर आप्पा पाटील यांना संपूर्ण वस्तुस्थिती कळवली. माहिती मिळताच आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी आपले सर्व नियोजित कार्यक्रम रद्द करून तातडीने उपोषणस्थळी भेट दिली. प्रांताधिकारी भूषण अहिरे कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने आमदारांनी त्यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेतली व आवश्यक त्या सूचना दिल्या, त्यानंतर तहसीलदार पाचोरा विजय बनसोडे यांना आवश्यक कागदपत्रांसह बोलावण्यात आले. उपोषणस्थळी झालेल्या बैठकीस गुलाब प्रताप पाटील, संदीप महाजन, सामाजिक कार्यकर्ते शिवरामदादा, उबाठा सेनेचे रमेश बाफना, शिंदे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख रावसाहेब पाटील, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती गणेशबापू पाटील, राष्ट्रीय काँग्रेसचे तालुकाप्रमुख सचिन सोमवंशी, शिवसेना तालुकाप्रमुख विनोद तावडे, माजी सैनिक किरण पाटील, तसेच पंचक्रोशीतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सविस्तर साधक-बाधक चर्चेनंतर आमदार किशोर पाटील यांच्या हस्ते नारळपाणी देऊन गुलाब प्रताप पाटील यांचे आमरण उपोषण सोडवण्यात आले.

या चर्चेअंती शेतकऱ्यांच्या सातही मागण्या पूर्णतः मंजूर करण्यात आल्या. सन २०१९ ते आजपर्यंत अनुदानासाठी पात्र असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची गावनिहाय व वर्षनिहाय सविस्तर यादी पीडीएफ स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून पाचोरा शेतकरी अनुदान घोटाळा प्रकरणी महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील मुक्ताईनगर प्रांताधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे आणि या प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवर सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. चुकीच्या खात्यावर गेलेल्या रकमा, दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष अनुदान मिळेपर्यंतची कार्यवाही यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत प्रशासनाने दिलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू असून भविष्यात प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यावर संपूर्ण अनुदान जमा होईपर्यंत कार्यवाही चालू राहणार आहे. दोषींवर कठोर कारवाई, पारदर्शक चौकशी आणि शेतकऱ्यांना वेळेत न्याय मिळावा यासाठी वरिष्ठ स्तरावर देखरेख ठेवली जाणार आहे. आमदार किशोर आप्पा पाटील यांच्या हस्तक्षेपामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला असला, तरी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली असून त्यामुळे पाचोरा तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष आता या निर्णयांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे लागले आहे.