तारीख पे तारीख..! सोमवारी सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी.. शिवधनुष्य कोण पेलणार ? 

झूम मराठी वृत्त

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी उदय नरे) बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार मात्र अद्याप कायम आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसून प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवलं जाण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून दाखल सहा याचिका एकत्र केल्या असून त्यावर एकत्रित सुनावणी सुरु आहे.

सुप्रीम कोर्टामध्ये आज सुनावणी झाली असता पुन्हा एकदा शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी १० व्या सूचीचा मुद्दा उपस्थित केला. पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही असं मत मांडलं. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही असं सांगत त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली आहे. सोमवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार! व धनुष्य बाण कोणाच्या ताब्यात जाणार? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र सुप्रीम कोर्ट देऊ शकते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट आणि शिवसेना यांच्यातील संघर्षाची न्यायालयीन लढाई अद्याप संपलेली नाही तर आता कुठे सुरू आहे. शहाणाने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हटले जाते परंतु राजकारण्यासारखे अतिशय आणि संवेदनशील मुद्दे हे कोर्टातच आल्यामुळे न्याय मिळू शकतो. महाराष्ट्रात कधी नव्हे एवढा सत्ता संघर्ष शिगेला पोहोचलेला आहे. आणि त्याचा निर्णय हे न्यायालयीन लढाईवरतीच अवलंबून आहे दोन्ही पक्षाचे वकील आपआपले मत न्यायालयात मांडण्यात यशस्वी झाले परंतु निर्णय अद्याप प्रलंबितच आहे. कोर्टाने दोन्ही पक्षाचे म्हणणे ऐकून पुढील सुनावणी आठ ऑगस्ट रोजी घेण्याचे ठरवले, यामुळेच महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळाचा विस्तार करायचा की नाही? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांनी शासकीय दौरे आणि बैठका रद्द केल्याची बातमी प्रसारमाध्यमातून आलेली आहे. आणि दुसरीकडे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली दौरा आयोजित केला.

विरोधी पक्षाने मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नाही म्हणून ओरड करण्यास सुरुवात केली तर मंत्रिमंडळ नसतानाही आम्ही जनतेच्या हिताची कामे करत आहोत असा दावा सत्ताधारी नेत्यांनी केलेला आहे. महाराष्ट्रातला राजकीय पेच प्रसंग 2019 पासून सुरू आहे म्हटल्यास अयोग्य होणार नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे 12 जणांची यादी विधान परिषद सदस्यांसाठी दिली होती तिचा निर्णय शेवटपर्यंत राज्यपालांनी प्रलंबित ठेवला आणि आता सत्तांतर झाले, यामुळे महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वेगळीच विधान परिषदेची यादी देण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या माननीय न्यायालयाच्या निर्णयावरती सर्वकाही आता अवलंबून आहे परंतु तारीख मिळत असल्याने सर्वच नेते हवालदिल झालेत.

पक्षांतर बदी कायद्याच्या आधारे कारवाई करण्यात यावी, व आम्ही पक्षांतर केलेच नाही असा दावा करणारे एकनाथ शिंदे गट यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसून प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवलं जाण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून दाखल सहा याचिका एकत्र केल्या असून त्यावर एकत्रित सुनावणी सुरु आहे.या सुनावणी कडे महाराष्ट्रातील जनतेचे नव्हे तर साऱ्या भारतीय जनतेने लक्ष वेधले आहे.

धनुष्य बाण हे शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह आपल कडे ठेवण्यात कोण यशस्वी होणार? व शिवधनुष्य कोण पेलणार हे काळच ठरवेल.!