आपल खान्देशमहाराष्ट्र

दिव्यांगांना एस. टी चे स्मार्ट कार्ड सक्तीचे व बंधनकारक नाही

राज्यातील प्रसिद्ध वर्तमापत्राद्वारे हे कार्ड बंधनकारक आहे, कार्ड असेल तरच सवलत मिळेल असा गैरसमज प्रवासधारकांमध्ये निर्माण होत आहे.


अंमळनेर (प्रतिनिधी) महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात सध्या एस टी पास बंधनकारक असल्याचे प्रसार माध्यमातून (बातमी) दिसून येत आहे. या बाबतीत दिव्यांगांमध्ये प्रवास सवलीचा लाभ मिळणार की नाही अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

दि.३० मे २०२२ रोजी जळगांव जिल्ह्याचे डी सी. भगवान जगनोर यांच्या सोबत प्रहार अपंग क्रांती संघटनेचे तालुकाध्यक्ष योगेश पवार यांनी भेट घेऊन या विषयावर सविस्तर चर्चा करून दिव्यांगांना स्मार्ट कार्ड नोंदणी करून घ्यायची आहे, असे आदेश २०१९ ला एस टी मध्यवर्ती कार्यालय मुंबई यांनी दिले होते, परंतु ३० मे रोजी म.रा.प.म. च्या आदेशात दिव्यांगांचा कोणताही उल्लेख नसल्याने हे कार्ड दिव्यांगांना बंधनकारक नाही असे स्पष्ट होत आहे. या पत्राच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात अनेक वर्तमापत्राद्वारे हे कार्ड बंधनकारक आहे, कार्ड असेल तरच सवलत मिळेल असा गैरसमज प्रवासधारकांमध्ये निर्माण होत आहे.

अपंग कल्याण आयुक्त यांच्या आदेशान्वये दिव्यांगांना केंद्र शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या वैश्विक कार्ड (UDID CARD) ग्राह्य धरण्यात यावे असे आदेश असल्याने जळगांव डी.सी भगवान जगनोर यांनी तत्काळ जिल्ह्यातील सर्व आगार व्यवस्थापक यांना सूचना हे कार्ड ग्राह्य धरण्यात यावे व चालक / वाहक यांना पुन्हा सूचना देवून दिव्यांगांची गैरसोय होवून कोणतीही तक्रार उद्भवणार नाही, उद्भवल्यास याला आपण सर्वस्वी जबाबदार राहणार असे आदेश देण्यात आले असून प्रहार संघटनेचे तालुकाध्यक्ष योगेश पवार यांना आदेशाची प्रत महितिस्तव देण्यात आली आहे, हे स्मार्ट कार्ड ज्येष्ठ नागरिक यांना सक्तीचे असून दिव्यांगांना बंधनकारक नसल्याने कोणत्याही दिव्यांग व्यक्तीने यावर विश्वास ठेवू नये असे आवाहन प्रहार अपंग क्रांती संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

 

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Dileep Jay Pardeshi

निपक्ष, वास्तविक, सत्य आणि विश्वसनीय लोक-माध्यम 'झूम मराठी' सामान्य जनतेचा आवाज डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील वाचकांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न आमच्या टीमच्यावतीने करण्यात येतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे