ब्रेकिंग
भटक्या विमुक्त जातीजमातील कर्मचारीना पदोन्नती मधील आरक्षणा संदर्भात, पाचोरा भाजप भटके विमुक्त आघाडीच्या वतीने निवेदन
भटके विमुक्त आणि ओ.बी.सी.समाजातील कार्यकर्ते आणि समाज बांधव यांनी निवेदन दिले
पाचोरा (प्रतिनिधी) कर्मचाऱ्याच्या पदोन्नती मधील आरक्षणाबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र तात्काळ मागे घेऊन हे आरक्षण पूर्ववत चालू ठेवण्यासाठी पाचोरा भाजप भटके विमुक्त आघाडीच्या वतीने पाचोरा दंडाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
कर्मचाऱ्याच्या / अधिकान्यांच्या पदोन्नती मधील आरक्षणाबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र तात्काळ मागे घेऊन हे आरक्षण पूर्ववत चालू ठेवण्यासाठी नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याबाबत.आपल्या शासनाच्या वतीने सरकारी वकील श्री नितीन पाटील यांनी भटके विमुक्त जाती जमातीच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती मधील आरक्षणा बद्दल मा सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात भटक्या विमुक्त जातीजमातीना आरक्षण देने असंविधानिक आहे, असे म्हटले आहे. ही बाब भटक्या समाजासाठी अत्यंत अन्यायकारक व घातक आहे. यामुळे केवळ सरकारी कर्मचारी अधिकारीच नव्हे तर संपूर्ण भटक्या विमुक्त समाजामध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे.
भटक्या विमुक्त मधील बहुतेक जातीची अनुसूचित जाती जमाती मध्ये समावेश व्हावा अशी अनेक वर्षापासून मागणी आहे. अनुसूचित जाती जमाती प्रमाणेच भटक्या विमुक्ताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकरीत आरक्षण, राजकीय आरक्षण शैक्षणिक आरक्षण तसेच पोटासाठी भटकंती करणाऱ्या या समाजासाठी अक्ट्रोसिटी कायदा लागू करणे व अर्थसंकल्पात लोकसंखेच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करणे या सर्व मागण्या अनेक वर्षांपासून हा समाज करत असताना त्यावर आपण कोणतीही कार्यवाही न करता सध्या मिळत असलेले तुटपुंजे आरक्षणही आपल्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकारचे तथाकथित शिल्पकार व मार्गदर्शक सतत शाहू, फुले आंबेडकरांच्या नावाचा ढोंगी घोष करणारे खा. शरद पवार यांच्या सल्ल्यानुसार आघाडी सरकारचा डाव दिसून येत आहे. हा डाव संपूर्ण समाजाच्या लक्षात आला आहे. राज्यात सुमारे २०% असलेला हा भटका समाज आपल्या पक्षासह सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या इतर दोन राजकीय पक्षाला मोठा धडा शिकवल्या शिवाय स्वस्थ बसणार नाही.
तरी आपण या विषयाचे गांभीर्य ओळखून मा न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र तात्काळ मागे घेऊन भटक्यांचे आरक्षण पुर्ववत चालू ठेवण्यासाठी नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे.अन्यथा याविरोधात भाजप भटके विमुक्त आघाडीच्या वतीने संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. या ‘आंदोलनाच्या परिणामास शासन जबाबदार असेल.



