पाचोरा तालुक्यातील त्या’ तीन हजार अनधिकृत घरे नियमित करण्याचा निर्णय घ्यावा अन्यथा…

पाचोरा शहरातील सन १९७७ पासुन तयार असलेली अनधिकृत झोपडपट्टी नियमित करण्यासाठी शासनाने वेळोवेळ निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार पाचोरा शहरातील ३००० हजार ते ३५०० हजार अतिक्रमित झोपडपट्टी आजरोजी सद्यस्थिती आहे ती अतिक्रमित झोपडपट्टी नियमित करुन घेण्यासाठी समाजसेवक हरीभाऊ पाटील याच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले.

पाचोरा शहरातील आमच्या अनधिकृत झोपडपट्टी रेगुलाईज तथा नियमित करण्यासाठी शासन स्तरावरून कोणताही अधिकृत आदेश आज पर्यंत प्राप्त झालेले नाही, पाचोरा शहरातील अतिक्रमण झोपडपट्टी रेगुलाईज तसेच नियमाकुल करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाची भेदभाव पणाची भुमिका निंदनीय राबवत आहे,  कारण जळगांव जिल्ह्यातील धरणगाव शहरातील १५१ अतिक्रमण घरांचे अतिक्रमण दिनांक:- १८/०८/२०२४ रोजी येथील म.उपविभागीय अधिकारी सो.एरंडोल यांच्या आदेशान्वये नियमित करण्यात येते तर पाचोरा शहरातील ४८ वर्षांपुर्वी चे ३००० हजार ते ३५०० हजार अतिक्रमण घरांचे अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी शासनाला अडचणी का येत आहेत? महाराष्ट्र राज्य शासनाची दुटप्पी धोरणाची भुमिका चुकीची आहे अतिक्रमित धारकांशी गैरवर्तन करणारी आहे.  जळगांव जिल्ह्यातील धरणगाव शहरातील अतिक्रमण घरे नियमित करण्यासाठी कोणताही कायदा नाही,कोणताही नियम नाही, कोणतीही जाचक अट नाही जळगांव जिल्ह्यातील पाचोरा शहरातील अतिक्रमण घरे नियमित करण्यासाठी शासनाचा कायद्याचे पालन करावे लागते, शासनाच्या नियम अटी पाळाव्या लागतात, शासनाच्या जाचक अटींचा सामना का ? 

महाराष्ट्र राज्य एक जळगांव जिल्हा एक आणि कायदे, नियम, अटी, वेगवेगळ्या का ? व कशासाठी एका राज्यात असे दुटप्पी चुकीचे कायदे, चुकीचे नियम का व कशासाठी ?

महोदय पुनश्च नम्र विनंती करण्यात येते की आपण पाचोरा शहरातील अतिक्रमण झोपडपट्टी (घरे) तात्काळ रेगुलाईज तसेच नियमित करण्यासाठी नगर परिषद,भुमी अभिलेख कार्यालय पाचोरा यांना आदेश देऊन आमच्या अतिक्रमित झोपडपट्ट्या (घरे) दिनांक ०८/१०/२०२४ पर्यंत नियमित तसेच नियमाकुल करण्यात याव्यात अन्यथा दिनांक :- १०/१०/२०२४ रोजी पाचोरा शहरातील सर्व अतिक्रमण धारकांचा आपल्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालय पाचोरा येथे भव्य मोर्चा काढुन शासनाच्या भेदभाव पणाच्या दूटप्पी भुमिकेचा तिव्र निषेध रस्त्याने ढोल ताश्याच्या गजरात वाजत गाजत जाहीरपणे निषेध केला जाईल पुढील होणाऱ्या विपरीत परिणामास आपण तसेच दुटप्पी भुमिका राबविणारे आणि शासना बाबत अतिक्रमण धारकांमध्ये असंतोष पसरविणारे जळगांव जिल्ह्यातील अतिक्रमण झोपडपट्टी रेगुलाईज तसेच नियमित करण्यासाठी जबाबदार असलेले अधिकारी हेच सर्वस्वी जबाबदार राहतील, याची नोंद घेऊन आमच्या अतिक्रमित झोपडपट्ट्या (घरे) मुदतीत तसेच वेळेत नियमित करुन आम्हाला महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या विरोधात काढण्यात येणाऱ्या मोर्चा पासुन परावृत्त करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करावा ही नम्र विनंती असे निवेदन देण्यात आले.