जळगाव जिल्ह्यातील अंदाजित चार लाख शेतकरी नुकसानभरपाईपासून वंचित- उन्मेष पाटील
पीकविम्यापोटी राज्य सरकारने विमा कंपनीस विमा हप्त्याची रक्कम न दिल्यामुळे अजूनपर्यंत पीकविमा कंपनीमार्फत क्लेम सेटल झालेले नाहीत व ही नुकसानभरपाई मिळण्यासदेखील विलंब होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या धोरणामुळे चार लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय असा उन्मेष पाटील यांनी राज्य सरकारवर आरोप केला आहे
जळगाव (झूम मराठी) प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत एक रुपयात पीकविमा शेतकऱ्यांनी काढला होता; परंतु राज्य सरकारने विमा कंपनीस ४४९ कोटींपेक्षा जास्तीची रक्कम न दिल्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील अंदाजित चार लाख शेतकरी नुकसानभरपाईपासून वंचित राहिल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते तथा माजी खासदार उन्मेष पाटील यांनी केला.
अपंग युनिट भरतीच्या नावाखाली भाजपचे आमदार मंगेश चव्हाण निराधार आरोप करीत आहेत. जो माणूस त्यांनी पकडला त्याच्यावर यापूर्वीही अशाच प्रकारे पैसे गोळा केल्याबाबतचे गुन्हे आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
जिल्ह्यातील केळी, कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात पद्मालय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, की उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्यात येऊन शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेचे आमिष दाखवून मते मिळविली. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना त्यांनी केवळ हेक्टरी पाच हजार रुपये म्हणजेच २०० रुपये प्रतिक्विंटल मदत करून थट्टा केल्याचा आरोप केला. जिल्ह्यातील केळी पीकविमा ज्यामध्ये सहा हजार ६८६ शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवले होते असे शेतकऱ्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनास देऊन या लोकांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले होते,
परंतु मंत्री व सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांमुळे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर होणार नाहीत, अशी भूमिका घेतली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे ७० ते ८० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
चालू पीकविम्यापोटी राज्य सरकारने विमा कंपनीस विमा हप्त्याची रक्कम न दिल्यामुळे अजूनपर्यंत पीकविमा कंपनीमार्फत क्लेम सेटल झालेले नाहीत व ही नुकसानभरपाई मिळण्यासदेखील विलंब होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील २५ हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे ठिबकचे १५५ कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे अनुदान रखडले आहे. याबाबत कुठलीही कार्यवाही सरकार करत नाही. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा दोन मंजूर झालेला असून, याबाबत जळगाव जिल्ह्यातील गावे वाढलीच नाहीत, असे उन्मेष पाटील यांनी सांगितले. आमदार चव्हाण यांनी वाहनांचे इन्शुरन्स कसे काढले याचा इतिहास माझ्याकडे आहे. त्यांनी दुधाच्या अनुदानावर बोलावे, असे आव्हानदेखील उन्मेष पाटील यांनी दिले.



