2021 ला जर जनगणना झाली नाही, तर ओबीसी बांधव हे भारतीय नागरिक आहेत हे सिद्ध करता येणार नाही. जर जनगणना झाली तर प्रत्येक क्षेत्रात संख्येच्या प्रमाणात वाटा मिळेल हिस्सा मिळेल. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्राच्या 288 आमदार पैकी 60 टक्के आमदार हे ओबीसी असेल आणि मुख्यमंत्री ही ओबीसी असेल.
ओबीसी जनगणनेचे फायदे
-
जर जनगणना झाली तर नॉन क्रिमीलियर ची अट रद्द होणार.
-
जर जनगणना झाली तर आपली लोकसंख्या कळेल.
-
जर जनगणना झाली तर ओबीसी ची स्थिती कळेल.
-
जर जनगणना झाली तर केंद्रीय अर्थसंकल्पात दरवर्षी ओबीसीच्या कल्याणासाठी १० लाख कोटी रुपये तर राज्य अर्थसंकल्पात ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल.
-
जर जनगणना झाली तर लोकसंख्या नुसार आरक्षण मिळेल.उदा.100 जागा असेल तर OBC च्या 70
-
जर जनगणना झाली तर विधानसभेत आणि लोकसभेत राखीव जागा मिळतील. जर जनगणना झाली तर ओबीसीच्य मुलांना १०० टक्के शिष्वृत्ती मिळणार.
-
जर जनगणना झाली तर आपले आर्थिक,शैक्षणिक,राजकीय, सामाजिक सांस्कृतिक सर्व प्रश्न सुटेल.
-
ओबीसी जनगणना झाली तर पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळेल.
-
ओबीसी शेतक-यांना तारपट्टी,बंडी,इंजिन,काटेरी तार,नांगर,वखर इ.साधने मोफत मिळतील.
-
जर जनगणना झाली तर UPSC,MBBS,BDS या जागा वाढतील.
ओबीसी जनगणना झाली तर ओबीसी समजाचा सर्वांगीण विकास होईल.
म्हणून २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसी चा कॉलम नाही म्हणून पाटी लावा मोहिमेत सहभागी व्हा. आणि ओबीसी जनगणना करायला भाग पाडा.
भारतात बहुजनासाठी लढणारी एकमेव बहुजन मुक्ति पार्टी
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
