मराठा आरक्षण ही शासनाची मेहरबानी नसून, मराठा समाजाचा तो हक्कच.. वैशाली सूर्यवंशी कडाळल्या..!

राज्यात गेल्या अनेक दिवसापासून मनोज जरांगे पाटलांसह समस्त मराठा बांधवांना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह सरकार खोटे आश्वासने देत असून मराठा समाजावर मेहरबानी करत असल्याचा आव आणत आहे. खरं म्हणजे मराठा आरक्षण हा मराठा समाज बांधवांचा हक्कच असून त्यासाठी शासनाने मानसिकता बदलून कायद्याच्या आड लपण्यापेक्षा कायद्यात बदल करुन मराठा आरक्षण तात्काळ घोषित करुन मराठा बांधवांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता मराठा आरक्षण लागू करुन मराठा बांधवांना यथोचित न्याय द्यावा.

कायद्यावर बोट ठेवणाऱ्या शासनाला, सरकारला जनमताचा विश्वासघात करुन अनेक राज्यातील बहुमतातील स्थिर सरकारे बेकायदेशिर रित्या पाडून उलथापालथ करता येते. अनधीकृतपणे सरकारे चालवता येतात. राज्य व केंद्रशासनाच्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर करुन राज्यात व देशात अनेक षडयंत्र राबविल्या जातात तेव्हा त्यांची नैतिकता कुठेही आड येत नाही. केवळ सत्तेसाठी अनधिकृत सरकारे चालविण्यासाठी, न्यायालयात लढाई लढण्यासाठी निष्णात वकिलांची फौज लावून अनधिकृत सरकार स्थिर करण्यासाठी आटापिटा केला जातो. सत्ता प्राप्तीसाठी साम, दाम, दंड व भेद या तंत्रांचा वापर करुन चौकश्या, दडपशाही, पैशाचे आमिष दाखवून व लोकप्रतिनिधींना फोडून, कपटी कारस्थानं रचून, लोकशाहीचा घात करुन बेकायदेशीररित्या सरकारे स्थापन करण्यात येतात. परंतु अनेक वर्षापासून अगदी शांततेने लढा देणाऱ्या मराठा समाजाच्या न्याय हक्काची गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही. ही फार मोठी शोकांतिका आहे.

मराठा समाजाचे आंदोलन हा राजकारणाच्या पलिकडचा विषय आहे. त्यामुळे सरकारला विनंती आहे की, मराठा समाजाच्या उद्रेकाची गांभीर्याने दखल घेऊन लवकरात लवकर आरक्षण द्यावे. तसेच सर्व मराठा बांधवांनी आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये अशी माझी सर्वांना विनंती आहे तसेच मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी. त्यांचे प्राण मोलाचे आहेत. मी व माझे सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी, शिवसेना (उबाठा) पक्ष मराठा समाज बांधवासोबतच आहे.