दिव्यांग बांधवांच्या शासन निर्णयाची कार्यशाळा घेऊन काटेकोर अंमलबजावणी करावी प्रहार अपंग संघटनेचे तालुकाध्यक्ष योगेश पवार यांची मागणी
झूम मराठी वृत्त
जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्ह्यातील दिव्यांगासाठी दिनांक २५ जून २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायतींना ५% निधी खर्च करणे बंधनकारक केलेले असतांनाही जळगावं जिल्ह्यातील असंख्य ग्रामपंचायतीन कडून सदरील शासन निर्णयाचीअंमलबजावणी करण्यात येत नसून या बाबत शासन निर्णय असूनही या बाबतीत जिल्हापरिषदे कडून कोणतीही दखल घेतली जात नाही. शिवाय या शासन नियमांची वरिष्ठ अधिकारी यांच्या आदेशाची पायमल्ली देखील केली जात आहे. दिव्यांगांच्या कल्याणार्थ शासनाकडून ५% निधी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या स्वउत्पन्नातून राबवायची असे स्पष्ट आदेश असूनही या विषयाला ग्रामविकास अधिकारी गांभीर्याने घेत नाही व स्थानिक दिव्यांगास उडवाउडवीची उत्तरे देऊन दिशाभुलही केली जात असल्याने जिल्ह्यातील दिव्यांगांना अपंग व्यक्ती अधिनियम २०१६ च्या प्रकरण १६ मधील तरतुदी नुसार आक्रमक व्हावे लागणार नाही याची दक्षता घेऊन जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी व ग्रामविकास अधिकारी यांची कार्यशाळा घेऊन दि.२५ जून २०१८ च्या शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करा अशी मागणी प्रहार संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अभय पवार, सहखजिनदार ऍड कविताताई पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रहार अपंग क्रांती संघटनेचे तालुकाध्यक्ष योगेश पवार यांनी जळगांव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्याकडे व ऑनलाईन केली आहे.
