झूम मराठी वृत्तसेवा
धुळे (दिलीप जय परदेशी) भाजपाने बहुमताच्या बळावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांना निधी न देऊन त्यांना वेठीस धरले होते. ही खेळी भाजपाला चांगलीच महागात पडली आहे. यासंदर्भात धुळ्यातील राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे तक्रार केली.
त्यानुसार जिल्हा परिषदेतील दोन वर्षांतील कोट्यवधींच्या निधीच्या ठरावांना स्थगिती देण्यात आली आहे. भाजपाकडून सातत्याने राष्ट्रवादीला डावलण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य किरण पाटील व त्यांच्या पत्नी मीनल पाटील यांच्या कापडणे, मुकटी गटात विकास निधी न देणे, तसेच महाविकास आघाडीच्या जिल्हा परिषद सदस्यांना विकासकामांच्या निधीतून वगळणे सत्ताधारी भाजपाला महागात पडले आहे. याविषयी सदस्य किरण पाटील आणि राष्ट्रवादीचे माजी जिल्हाध्यक्ष किरण शिंदे यांनी मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे तक्रार केली. याची दखल घेत त्यांनी येथील जिल्हा परिषदेतील २०२० ते २०२२ या कालावधीतील सर्व मंजूर ठरावांना स्थगिती दिली आहे.
त्यामुळे प्रशासनाला आता निधी खर्च करता येणार नाही. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत कापडणे, मुकटी गटातील सरासरी ६० हजार मतदारांनी राष्ट्रवादीचे किरण पाटील व मीनल पाटील या दाम्पत्याला निवडून दिले. या कर्तव्यानुसार दोन गटात विकासकामांसाठी निधी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी भाजपाने या दोन गटांसह महाविकास आघाडीच्या सदस्यांकडून होणाऱ्या विकास निधीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. याकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अध्यक्षांचे वारंवार लक्ष वेधले व सरासरी २० टक्के तरी निधी द्यावा, अशी मागणी केली. त्याची दखल घेतली गेली नाही.
जर असेच सुरू राहिले तर शासनाकडे याची तक्रार करण्यात येईल, असे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अध्यक्ष आणि अधिकाऱ्यांना सांगितले होते. तरीही प्रतिसाद न मिळाल्याने उपमुख्यमंत्री पवार व ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे तक्रार करावी लागली. त्यांनीही सत्ताधारी भाजपा व प्रशासनाच्या कारभाराविषयी नापसंती व्यक्त केली. त्यात मंत्री मुश्रीफ यांनी दोन वर्षांतील मंजूर विकासकामांच्या ठरावांना स्थगिती दिली, अशी माहिती किरण शिंदे, किरण पाटील यांनी दिली. जिल्हा परिषदेअंतर्गत वित्त आयोग, तीर्थक्षेत्र विकास योजना, जनसुविधा योजना, साठवण बंधारे तसेच जलसंधारण, आरोग्य शिक्षण, बांधकाम, समाजकल्याण, महिला व बालविकास, पाणी पुरवठा व इतर विभागांमध्ये शासनाकडून तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून येणाऱ्या निधीबाबत ठरावाद्वारे नियोजन करण्यात येते. त्या ठरावात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांच्या गटामध्ये निधी मंजूर करण्यात आलेला नाही. तर दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपा सदस्यांच्या गटामध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्यात येतो. भाजपाच्या या धोरणामुळे अजित पवारांना कठोर पावले उचलावी लागली आहे.
आपण दिलेला पाठींबा व सहकार्याच्या जोरावर सत्य पत्रकरितेची चळवळ चालूच राहणार
संपादक दिलीप जय परदेशी
