केळी पिकाकरिता “मनरेगा” योजना लागू, खासदार उन्मेशदादा पाटील यांची माहिती

जळगाव (झूम मराठी) जिल्ह्यात केळी हे महत्त्वाचे नगदी फळ पिक असून या पिकाखालील क्षेत्र अंदाजे 60,000 हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र आहे. यापूर्वी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करुन केळी पिकाचा समावेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत व्हावा. याबाबत मागणी केली होती. त्या अनुषगाने शासन निर्णय निर्गमित करून केळी या पिकाचा समावेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत झाल्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. परंतु केळी पिकाकरिता “मनरेगा” योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात त्रस्त झाले होते.

केळी पिक उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, केळी फळपिकास मिळणार रु.2,56,395/- प्रति हेक्टर अनुदान

याबाबत दि.1 एप्रिल 2022 व 26 जुन 2022 रोजी तात्काळ केळी विकास मनरेगा योजनेची अंमलबजावणी होणे बाबत कार्यवाही करावी अशी आग्रही मागणी खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी राज्य शासनाकडे केली होती.  

त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) ने १० ऑगस्ट २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून यामध्ये केळी लागवडीकरिता देखील सविस्तर अंदाजपत्रक दिलेले असून ही योजना तात्काळ लागू करण्याबाबत सूचना दिल्याने आज खऱ्या अर्थाने केळी पिकाकरिता “मनरेगा” योजना लागू झाली असल्याची माहिती खासदार उन्मेशदादा पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली आहे.

    केळी पिक उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा 

 सदरील शासन निर्णयाचे अवलोकन केळी पिक उत्पादक शेतकऱ्यांनी करावे असे आवाहन करावे. यात केळी पिकास प्रति हेक्‍टरी 3704 रोप/खोड लागवड करून त्या करिता आवश्यक असणाऱ्या बाबी म्हणजेच जमीन तयार करणे,खड्डे खोदणे, काटेरी झाडाचे कुंपण करणे, माती व खताच्या मिश्रणाने खड्डे भरणे, रोपे लागवड करणे, खत देणे आंतरमशागत / घड व्यवस्थापन, पिक संरक्षण, पाणी देणे व इतर संकीर्ण या करिता मजुरी व सामग्री मिळून तीन वर्षा करिता रक्कम रु 2,56,395/- एवढे अनुदान निश्चित करण्यात आली असून या मधून 648 श्रमिक दिन एवढा रोजगार निर्माण होणार आहे. अशी माहिती देखील खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी दिली आहे.

जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकाची लागवड दोन हंगामात होत असते (ज्याला स्थानिक भाषेत मृग बाग व कांदे बाग) असे संबोधले जाते. केळी मृग बागाची लागवड साधारणत: जुन व जुलै महिन्यात करण्यात येते तसेच कांदे बागाची लागवड ऑगस्ट ते ऑक्टोबर दरम्यान करण्यातयेते.सदरील शासन निर्णय निर्गमित झाल्यामुळे चालू वर्षी कांदे बागाची लागवड करणारे शेतकऱ्यांना या योजनेचा तात्काळ फायदा होईल असे मत खासदार उन्मेशदादा पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये चैतन्य.

 मनरेगा योजनेअंतर्गत केळी पिकाचा समावेश होऊन देखील सदरील योजना लागू न झाल्याने शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली होती. परंतु खासदार उमेशदादा पाटील यांनी केलेल्या अभ्यासपूर्ण पाठपुराव्याने व राज्यात सरकार बदलल्याने तात्काळ झालेल्या कार्यवाहीने शेतकरी आनंदी झाले असून यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास कुठेतरी मदत होणार आहे अशा भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत. केळी पिक उत्पादक शेतकऱ्यांनी मानले  खासदार उन्मेश दादा यांचे सोशल मीडियावर आभार.