माननीय मुख्यमंत्री यांना ग्राम संवाद सरपंच संघ निवेदन देऊन आंदोलनाची दिशा ठरवणार- सतिश भुई
राज्यात सध्या कोरोना परिस्थितीमुळे अनेक ग्रामपंचायतींच्या करसंकलनात मोठी घट झाली आहे त्यामुळे ग्रामपंचायतला दैनंदिन खर्च करणे कठीण होत आहे त्यातूनच अनेक ग्रामपंचायतीचे सार्वजनिक विज बिल पाणी पुरवठा योजनांची बिल ग्रामपंचायत कर्मचारी यांचा पगार थकलेत, त्यातून वीज कनेक्शन कट होत असल्याने अनेक अडचणी येत आहेत यावर उपाययोजना म्हणून राज्याचे ग्रामविकास मंत्री यांनी उपाययोजना म्हणून यापुढे पथ दिव्यांची आणि पाणीपुरवठा योजनांची देयके पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अबंधित (untied)अनुदानातून पथदिव्यांची देयके आणि बंधित(Tied) अनुदानातून पाणीपुरवठा योजनांची देयके अदा करण्याकरता शासन परीपत्रकान्वये मान्यता देण्यात आली आहे ग्रामपंचायतीने त्यांना प्राप्त झालेले 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ही देयके अदा करावयाची आहेत या शासन निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामपंचायतला तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी या निर्णयामुळे गावच्या विकासाला खीळ बसणार आहे मिळालेल्या 15 वित निधीतून हा खर्च होत असल्याने विकासात्मक कामे करण्याकरता निधी कमी मिळाल्यामुळे विकास आराखडा तयार केलेल्या प्रमाणे गावात विविध योजना राबवता येणार नाहीत पैशा अभावी अर्ध्याच राहून जातील त्यामुळे गावाचा विकास करण्यास अडचण निर्माण होईल तसेच 15 वित्त आयोग यामध्ये याच्यापूर्वी वेगवेगळ्या योजना ची बिल देयके खर्च करण्याकरता कर साल्लागार एजन्सी नियुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला आहे जयोस्तुते मॅनेजमेंट कंपनीचे एक जुलैपासून काम सुरू होणार आहे त्यामुळे ज्या ग्रामपंचायतचा करसल्लागार करता5 000ते6000 जायचे ते त्या ठिकाणी पन्नास साठ हजार रुपये पर्यंत पैसे द्यावे लागणार आहेत अशी खाजगी एजन्सी रद्द करण्यात यावी व पूर्वी प्रमाणे स्थनिक कर सल्लागार नेमण्यास परवानगी देण्यात यावी वरील प्रमाणे अनेक अटी लादल्याआहेत 15 वा वित्त आयोग नीधीतून
1) नळ कनेक्शन2) जि प शाळा व अंगणवाडी देखभाल3) कोरोना आपत्ती खर्च4) बंधीत अबंधीत निधी 50 % तर कधी 60%5) आपले सरकार सेवा केंद्र Advance payment 6) आता स्ट्रीटलाईट वीजबील भरणा 7) पाणीपुरवठा योजनांची देयके अदा करावीत असे
रोज एक नवीन परिपत्रक येत आहेत बालसभा,महिलासभा,गण प्रशिक्षण,ग्रामसभा , गावाचा विकासात्मक आराखडा तयार करणे संपूर्ण गाव कोरोना मुक्त करणे नागरिकांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे लस घेण्याकरता प्रबोधन करणे शैक्षणिक व सांस्कृतिक वातावरणाचे जोपासना करणे अशी विविध कामे सरपंच सामाजिक बांधीलकी म्हणून करत असतो अशातच 15 वा वित्त आयोग चा सर्व नीधी PFMS प्रणालीद्वारेच चेकर मेकर सिस्टीम द्वारे खर्च करणे बंधनकारक केले असताना आपले सरकार सेवा केंद्राचे पैसे चेक ने कसे काय चालतात मग?काही छोट्या गावांना 15 वित्त आयोग 3 ते 4 लाख मिळतो त्यामध्ये दीड लाख ऑपरेटर चे मानधन जाते आणि आणखी वीज बिल भरणा जर या पैशातून केला तर सार्वजनिक योजना करता काही प्रमाणातच निधी शिल्लक राहणार आहे त्यातच काही गावांना 9 ते 10 लाख रुपये बिल आले आहे त्यांनी गावाचा विकास कसा करायचा गावात त्यांनी अनेक स्वप्ने दाखवली आहेत ती कशी पूर्ण करणार ? सरपंच बांधवांचा सहीचा अधिकार हिसकावला एक प्रकारे तो अविश्वास सरकारने दाखवला आहे तसेच ग्रामपंचायत हद्दीत असलेले एम एस सी बी चे पोल डीपी सबस्टेशन हे सर्व भाडेतत्त्वावर शेतकऱ्यांच्या व ग्रामपंचायत हद्दीत असताना वीज वितरण कंपनीने ग्रामपंचायतला व शेतकऱ्यांना अद्याप पर्यंत एक दमडीही न देता त्यांची कनेक्शन कट करण्याचे षड् यंत्र चालूच आहे ही वीज वितरण कंपनीची अन्यायकारक भूमिका आहे त्यामुळे “ग्रामसंवाद सरपंच संघ महाराष्ट्र राज्य” या सरपंच संघटनेच्या माध्यमातून 15 वित्त आयोगातून विज बिल व पाणीपुरवठा योजना यांचे बिल देयके भरण्याचा परिपत्रक रद्द करावे व त्यात बदल करून 15 वित्त आयोगातून न भरता त्याला अतिरिक्त निधी देण्यात यावा तसेच वीज वितरण कंपनीने ग्रामपंचायत हद्दीतील भाडेपट्टा करारानुसार आतापर्यंतची थकित रक्कम अदा करावी असे परिपत्रक काढण्यात यावे वीज वितरण कंपनीकडून रक्कम मिळाल्यानंतर लगेच थकीत बिल भरण्यास ग्रामपंचायतला काही हरकत नाही असे आम्ही विनंतीपूर्वक निवेदन माननीय मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री महोदयांना देणार असून सरकारने यावर सकारात्मक विचार करावा आम्हाला योग्य न्याय न मिळाल्यास ग्राम संवाद सरपंच संघ महाराष्ट्र राज्य या सरपंच संघटनेच्या माध्यमातून सर्व सरपंच उपसरपंच यांना संघटित करुन महाराष्ट्र भरआंदोलन करणार आहे असे ग्रामसंवाद सरपंच संघाचे प्रदेशाध्यक्ष आजिनाथ धामणे उपाध्यक्ष प्रमोद भगत सचिव विशाल लांडगे पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष सतीश भुई व इतर पदाधिकारी यांनी संवाद साधताना मत व्यक्त करून पुढील दिशा ठरवली.
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
