पाचोरा (प्रतिनिधी ) याबाबत वृत्त असे की, २०१६ मध्ये झालेल्या पाचोरा नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नगराध्यक्ष पद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव झाले होते. नगराध्यक्षपदासाठी जनतेतून झालेल्या थेट निवडणुकीत शिवसेनेचे संजय गोहिल निवडून आले होते. यानंतर राष्ट्रवादीचे पराभूत उमेदवार ए.बी.अहिरे यांनी त्यांचे जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत जातपडताळणी समितीकडे तक्रार दाखल केली होती. या समितीने गोहिल यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरवले होते.
यानंतर ए. बी. अहिरे यांनी संजय गोहिल यांनी मुदतीच्या आत वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही असा आक्षेप घेत त्यांना अपात्र करण्यासाठी जळगाव जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांच्याकडे तक्रार दाखल करत त्यांच्यावर अपात्रतेची मागणी केली होती. यावर जिल्हाधिकारी यांनी निर्णय देत संजय गोहिल यांना अपात्र ठरवले होते. मात्र जिल्हाधिकारर्यांच्या या निर्णया विरोधात शिवसेनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागत स्थगिती मिळवली होती. मात्र विरोधी नगरसेवक सिंधुताई शिंदे व इतर तीन नगरसेवकांनी औरंगाबाद खंडपीठात गोहिल यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
औरंगाबाद खंडपीठात चाललेल्या कामकाजानंतर अखेर न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तवाद ऐकून घेतल्यानंतर नगराध्यक्ष संजय गोहिल यांचे बाजूने निकाल देत संजय गोहिल यांच्या बाजूने निकाल देत विरोधकांची याचिका फेटाळून लावली आहे. उच्च न्यायालयात गोहिल यांचे वतीने अॅड सुबोध शाह व अॅड.धनंजय ठोके यांनी कामकाज पाहिले.
या निकालामुळे पाचोरा नगरपालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेला दिलासा मिळाला आहे
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
