लाडकी बहीण योजना मुळे राज्यातील तहसीलदार कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा!

महाराष्ट्र सरकारकडून राज्यातील महिलांसाठी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत हा लाभ पोहोचला जावा यासाठी सरकार प्रयत्नशिल आहे. सरकारकडून याची मोठ्या प्रमाणात जाहिरातदेखील करण्यात येतेय. पण खालच्या पातळीवर ही योजना राबवणे येणाऱ्या काळात सरकारला कठीण जाणार असल्याचे दिसत आहे. कारण या योजनेत मुख्य भूमिका असलेले तहसिलदार मात्र त्यांना मिळालेल्या जबाबदारीवर खूष असल्याचे दिसत नाहीत.

लाडकी बहीण योजनेसाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट ठेवल्याने तहसीलदार कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात गर्दी पाहायला मिळाली. यामुळे तहसील दारांचे काम खूप प्रमाणात वाढले आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या जबाबदारीतून आम्हाला मुक्त करावे अशी मागणी राज्य तहसिलदार आणि नायब तहसिलदार संघटनेने सरकारकडे केली आहे.

मागणी मान्य न झाल्यास राज्यभर योजनेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा ईशारा तहसीलदार संघटनांनी दिला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरीय समिती तयार करण्यात आली आहे. यात तहसिलदारांना सदस्य सचिव करुन त्यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. तहसीलदारांकडे महसूली कामांसह ईतर कामांचा मोठा व्याप असतो. त्यात रोज शेकडोंच्या संख्येने महिला अर्ज प्रक्रियेसाठी तहसीलदार कार्यालयात येतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर तहसीलदारांनी ही मागणी केली आहे.