खबरदार! विनापरवानी वृक्ष तोडाल तर .!

शहरातील वृक्षांचे संरक्षण व संवर्धनाकरिता राज्य शासनाने नुकताच वृक्ष संवर्धन अधिनियम (Tree Cultivation Act) 1975 मध्ये सुधारणा करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार नागरी क्षेत्रात स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाकडून परवानगी न घेता वृक्ष तोडल्यास संबंधित व्यक्तीकडून एक लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहे.

दरम्यान 50 वर्षांपेक्षा पुढील वयाचे झाड तोडताना प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतल्यानंतर वनविभागाने निश्चित केलेल्या शहरातील‘हेरिटेज ट्री’च्या वयोमर्यादेनुसार ‘भरपाई वृक्षारोपण’ म्हणून संबंधित व्यक्ती किंवा विकासक संस्थेला त्या झाडाच्या वयाइतक्या संख्येने वृक्ष लागवड करावी लागणार आहे.

वृक्षारोपणासाठी किमान सहा ते आठ फूट उंचीची देशी रोपे निवडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

तसेच लावलेल्या रोपांचे जिओ टॅगिंग करून सात वर्षांपर्यंत संगोपनाची जबाबदारीही पार पाडण्याची हमी द्यावी लागणार आहे. वृक्षाच्या वयोमानानुसार लागवड शक्य नसल्यास वृक्षाच्या मूल्यांकनाइतकी रक्कम प्राधिकरणाकडे संबंधित अर्जदाराला जमा करावी लागेल.

सार्वजनिक ठिकाणी असो किंवा खासगी जागेत विनापरवानगी डेरेदार वृक्ष कापला गेला, तर स्थानिक महापालिका प्रशासनाकडून राज्य सरकारच्या वृक्षसंवर्धन अधिनियम 1975 मधील नवीन प्रस्तावित सुधारणांनुसार संबंधित व्यक्तीकडून एक लाख रुपये दंड वसूल केला जाऊ शकतो. शहरात लपून आणि विनापरवानगी वृक्ष तोडीला यामुळे पायबंद बसण्यास मदत होणार आहे.