पाचोरा शहरातील सफाई कामगारांनी आपल्या मागण्यांसाठी करणार उपोषण!
शासनाने सफाई कामगारांसाठी विविध योजना लागू केलेल्या आहेत, त्यांची पुर्णपणे अंमलबजावणी होत नाही.
झूम मराठी पाचोरा लाईव्ह
पाचोरा नगरपालिका सफाई कामगारांनी आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या मिटिंग मध्ये प्रसासनाला निवेदन दिले मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन करणार असे अतिश चांगरे यांनी सांगितले.
सफाई कामगारांना पायात घालायला बूट, सॅण्डल्स दिले जात नाहीत. त्याविषयी वारंवार मागणी करूनही त्यांची पूर्तता होत नसल्याने सफाई कामगारांनी पाऊल उचलले आहे केले.
महाराष्ट्र शासनाने सफाई कामगारांसाठी विविध योजना लागू केलेल्या आहेत. त्यांची पुर्णपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत मी आपल्या कार्यालयात दि. ३१/०७/२०१९ रोजी अर्ज दाखल केला असता काही योजना लागू करून उर्वरीत योजनांचे तोंडी आश्वासन दिले. परंतु अद्याप पर्यंत पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. श्रमसाफल्य आवास योजने अंतर्गत मोफत निवास मिळण्याबाबत या विषयी पाचोरा नगरपालिकेकडून समिती तयार करण्यात आली. परंतु अद्यापपर्यंत निर्णय लागला नाही. तसेच खोल्या सफाई कर्मचारी यांचे नावे करणे. बांधकाम विभागातील तत्कालीन इंजिनियर यांनी प्रत्यक्ष भेट, पहाणी, मोजणी केली. परंतु आतापर्यंत सफाई कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला नाही.
सफाई कर्मचारी यांना साहित्य मिळाले नाही. स्वेयर, मफलर, मास, हँड ग्लोज, बुट, झाडू, तगारी, फवडी व महिलांसाठी बुट इत्यादी साहित्य मिळवले नाही. कालबध वेतन श्रेणी मिळाले नाही मिळाले असल्यास लेखी स्वरुपात १२ व २४ वर्षे झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा माहिती मिळावी.

कोरोना कवच म्हणून सफाई कर्मचाऱ्यांना कोरोना काळात रुपये ३,००,०००/- माझ्चा विमा मिळाला होता.. त्याचप्रमाणे सद्यस्थितीत पुन्हा कोरोना लाट आल्याने रुपये ३,००,०००/- मात्रचा कोरोना कवच मिळावा. सेवा पुस्तक अद्ययावत करून दुय्यम प्रत मिळण्याचे आश्वासन दिले होते. ते अद्यापपर्यंत मिळाले नाही. दि. २२/१२/२०२१ रोजी कंघाटी सफाई कर्मचारी, घंटागाडी यांना शासन नियमानुसार किमान वेतन मिळण्यासाठी लवकरात लवकर ई-निविदाची कार्यवाही करण्यात यावी.
अशा अनेक योजनाविषयी चर्चा करण्यात आला. यानेही संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष आतिश चांगरे व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. परंतु वरील मागण्यांची अद्याप कोणतीही कारवाई पाचोरा न.पा. प्रशासनामार्फत करण्यात आलेली दिसत नाही. चर्चेमध्ये आलेल्या निर्णयाचे आदेश प्रति संघटनेने मागणी केल्या असे अतिश चांगरे यांनी माध्यमाला सांगितले.




