पाचोरा शेतकरी अनुदान घोटाळ्यावर गंभीर आरोप – आत्मदहनाचा इशारा दिल्यानंतर अखेर गुन्हा आर्थिक गुन्हा शाखेकडे वर्ग आरोपींच्या अटकेवर लक्ष केंद्रित
झूम मराठी मीडिया
पाचोरा – तालुक्यातील शेतकरी अनुदान घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा परत मिळावा, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी आणि संपूर्ण रॅकेटचा उलगडा व्हावा, या मागण्यांसाठी पाचोरा येथील आंदोलक संदीप महाजन यांनी आमरण उपोषणा नंतर आत्मदहनाचा इशारा दिल्याने प्रशासनाची झोप उडाली आहे. महाजन यांच्या या ठाम भूमिकेमुळे आणि तीव्र आंदोलनामुळे अखेर हा गंभीर गुन्हा आर्थिक गुन्हा शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
संदीप महाजन यांनी 1 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर अन्न–पाणी त्याग करून उपोषण सुरू केले. आमदार किशोरआप्पा पाटील, प्रांताधिकारी भुषण अहिरे, तहसिलदार विजय बनसोडे व पोलीस निरीक्षक राहुलकुमार पवार यांच्या उपस्थितीत सर्व मागण्या मान्य झाल्या म्हणून उपोषण थांबविण्यात आले. परंतु उपोषण संपल्यानंतरही ठोस व जलद हालचाल न झाल्याने महाजन यांनी प्रशासनाला 10 सप्टेंबरपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास 11 सप्टेंबर रोजी आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला. महाजन यांच्या कठोर इशाऱ्यामुळे संपूर्ण प्रशासन आणि राजकीय पातळीवर खळबळ उडाली. शेतकऱ्यांचा प्रचंड रोष लक्षात घेता प्रकरण केवळ महसूल सहाय्यक अमोल भोईपुरते मर्यादित ठेवणे शक्य नाही, हे प्रशासनालाही लक्षात आले. एक कोटी वीस लाख रुपयांचा अपहार हा छोटा घोटाळा नसून गंभीर आर्थिक गुन्हा असल्यामुळे महाजन यांनी तपास स्थानिक पातळीवर न ठेवता स्वतंत्र यंत्रणेकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. आत्मदहनाच्या इशाऱ्याने निर्माण झालेल्या दबावामुळे आणि आंदोलनातून झालेल्या जनक्षोभामुळे प्रशासनाला जलद काम हाती घ्यावे लागले. अवघ्या 24 तासांत पाचोरा शेतकरी अनुदान घोटाळ्याचा गुन्हा आर्थिक गुन्हा शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे तपासाला गती मिळेल आणि संपूर्ण रॅकेटचा उलगडा होईल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. गुन्हा आर्थिक गुन्हा शाखेकडे वर्ग झाल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष आरोपींवर केंद्रित झाले आहे. केवळ महसूल सहाय्यकावर कारवाई न करता तहसिलदार, अधिकारी, कर्मचारी व CSC सेंटर चालक यांनाही तपासाच्या कक्षेत आणले जाईल का, दोषींना तातडीने अटक होईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. संदीप महाजन यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासनाची धावपळ, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या रोषामुळे अखेर प्रकरण आर्थिक गुन्हा शाखेकडे वर्ग, एक कोटी वीस लाखांचा अपहार – गंभीर आर्थिक गुन्हा म्हणून वर्गीकरण, आता आरोपींवर कठोर कारवाई व अटकेची शेतकऱ्यांची अपेक्षा – हे मुद्दे अधोरेखित झाले आहेत. पाचोरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा परत मिळविण्यासाठी सुरू झालेले हे आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. आत्मदहनाच्या इशाऱ्यामुळे दबावाखाली घेतलेला ‘गुन्हा आर्थिक गुन्हा शाखेकडे वर्ग करण्याचा निर्णय’ हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा विजय मानला जात आहे. मात्र या पुढे दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही तर संघर्ष आणखी तीव्र होईल, हेही स्पष्ट आहे.
पुढील तपासजिंल्हा पोलीस अधिक्षक रेड्डी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली जळगाव आर्थिक गुन्हा शाखेचे प्र. उप- अधिक्षक संदीप पाटील असून ते आणि त्यांची आर्थिक गुन्हा शाखेतील पोलीस यंत्रणा सदरचे कामकाज पाहत आहे
