राज्यात पुढे वीज भारनियमन (लोड शेडींग) होणार नाही

झूम मराठी

जळगाव (झूम मराठी) राज्यतील जनता भारनियमना मुळे मेटा कुटीस आली आहॆ. भारनियमनामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक त्रस्त झाल्याने लोक बॅटरी इन्व्हर्टर घेण्यासाठी बाजारात धाव घेत होते. त्यात बॅटरी इन्व्हर्टर व्यवसाय तेजीत असताना महाराष्ट्र राज्य भारनियमन मुक्त होईल अशी आनंदाची माहिती ऊर्जा मंत्रीनीं दिली 

राज्यातील जनतेची भारनियमनापासून लवकरात लवकर म्हणजेच येत्या २-३ दिवसात सुटका करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार शर्तीचे प्रयत्न करत असून इतर राज्याकडून वीज खरेदि करत महाराष्ट्र राज्य भारनियमन मुक्त होईल अशी माहिती राज्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री तनपुरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ऊर्जामंत्री प्राजक्त तनपुरे शुक्रवारी जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी सायंकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली . यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. सद्यस्थितीत राज्यात दोन ते तीन दिवस विजेसाठी पुरेल एवढाच कोळसा आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही की नवीन स्टॉक येत नाही. नवीन स्टॉक हा येत असतो त्यानुसार पुढील निर्णय आम्ही घेत असतो. लोडशेडिंग पासून राज्यातील जनतेची सुटका व्हावी यासाठी दिवस-रात्र शर्थीचे प्रयत्न सरकार करत असल्याचेही स्पष्टीकरण यावेळी ऊर्जामंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी केले.

शेतात कृषिपंपांचा संदर्भात समस्या लक्षात घेता भारनियमन होणार नाही याबाबत असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तसेच 47 कोटींची पायाभूत निर्मितीची कामे जळगाव जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी भरलेल्या थकबाकीच्या रकमेतून केली जात असल्याचेही यावेळी ऊर्जामंत्री प्राजक्त तनपुरे म्हणाले.

कोरूना मुळे रखडलेला

660 मेगावॅटचा भुसावळातील प्रकल्प ही लवकर साकारणार त्यानंतर जिल्ह्यातील विजेचे स्त्रोत ऊर्जा स्त्रोत वाढतील याच प्रमाणे संपूर्ण राज्यभरात उर्जास्त्रोत वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही यावेळी ऊर्जामंत्री ऊर्जामंत्री प्राजक्त तनपुरे म्हणाले.

केंद्राकडून महावितरणचे खाजगीकरण

गेल्या काळात भाजप सरकारने शेतकऱ्यांकडून वसूल ही केली नाही आणि त्यांना कुठली पद्धतीने दिलासा नाही. महावितरणकडे दुर्लक्ष केल्याने महावितरण वर मोठा बोजा पडला. महावितरण विभागाला सर्व बाजूने आर्थिक नाकेबंदी हे फक्त गतकाळातील भाजपसरकार मुळेच झाली आहे. सहकार्य करायचे नाही आणि महावितरण च्या माध्यमातून महा विकास आघाडी सरकारला लोकांसमोर बदनाम करायचं व महावितरण तोट्यात असल्याचा दाखवायचा यामुळे महावितरण खाजगीकरण करण्याचा तर विचार केंद्र सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोपही यावेळी ऊर्जामंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी केला.