आदिवासींवरील अन्याय अत्याचार विरोधात, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदचा आमरण उपोषणा’चा इशारा

आदिवासींवरील अन्याय अत्याचार आणि वाढत्या समस्यांविरोधात,”राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद” ने घेतला आक्रमक पवित्रा आणि दिला ‘आमरण उपोषणा’चा इशारा

भारतात अनेक वर्षां पासून विविध अनुसूचितजाती-जमाती समुहां वरील अन्याय-अत्याचार वाढत चाललाय. त्या जाती जमातींना मूलभूत सुविधांपासुन देखील सर्रास वंचित करून त्यांचे जीवन जगणे असय्य होऊन बसले आहे.मानवी जीवितास बाधक आणि पोषक अर्थात मानवी रक्षणार्थ,कल्याणार्थ,न्यायार्थनागरिकांसाठी विविध कायदे देखील आहे.संबंधित शासन प्रशासनाच्या अंधाधुंद कारभारामुळे,किंवा हलगर्जी पणामुळे तसेच वंचिताना अधिक वंचित ठेवन्याच्या मनोवृत्तिमुळे ह्याचा लाभ आणि सुविधा फक्त काही ठराविक वर्गापर्यन्तच आहे हे चित्र जागो जागी पहावयास मिळते.सर्वाना लाभ मिळावा,न्याय मिळावा, कोणीही वंचित राहता कामा नये,ह्यासाठी विविध शासकीय पातळीवर चर्चा सत्र,निवेदन,आंदोलन,मोर्चा, रैली अनेक वर्षांपासून घडत आहे,तरीही ह्या अनुसूचित जाति आणि विशेषतः अनुसूचित जमाती,आदिवासी समुहावरिल अन्याय अत्याचार कमी होत नाहीये.आदिवासिंच्या समस्या वाढतच आहे.

 अंतर्गत त्याचाच भाग म्हणून पाचोरा जिल्हा जळगाव येथे पाचोरा तहसीलदार कार्यालयासमोर दि.6/9/2021 रोजी आदिवासी समाजाच्या वतीने “आमरण उपोषण’करण्यात येत असून सर्व अनुसूचित जाति-जमातीतिल विशेषतः आदिवासी समाज बंधु-बघिनीं ह्या आमरण उपोषणात बसणार असल्याचा इशारा “राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदे”चे जिल्हाध्यक्ष रणजीत सुरेश तडवी यांनी दिला आहे. पुढे ते म्हणाले की,हे उपोषण तो पर्यन्त चालेल जोपर्यंत संबंधित शासन-प्रशासन अनुसूचित जाति-जमाती च्या खालील मागण्या पूर्ण करित नाही.

मागणी क्र.१) पाचोरा तालुक्यातील मौजे शेवाले,राजुरी खु.,पिंप्रि(सारवे), अटलगव्हाण, पिंपळगाव(हरे),येथील समाजास दफन भूमि उपलब्ध करून देऊन त्वरित आदिवासी समाजाच्या नावाने शासकीय नोंद करण्यात यावी.

मागणी क्र.२)पाचोरा तालुक्यातील आदिवासी समाज हा ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेवर पीढ़ी दर पीढ़ी आश्रय आणि वास्तव करित आला असून संबंधित तीच जागा ताबेधारक आदिवासी बाँधवांच्या नावे लाऊन त्वरित घरकुलाचा लाभ देण्यात यावा.

मागणी क्र.३:- राज्य शासनानाने आदिवासी समाजाकरिता कोरोना रोगाचा प्रार्दुभाव लक्षात घेता खावटी अनुदान १००%जाहिर केले.परंतु बरेच आदिवासी कुटुम्ब या योजनेपासुन वंचित राहिले असून आदिवासी कुटुंबाचा पुन्हा नव्याने सर्वे करून वंचिताना त्यांचा लाभ देण्यात यावा.

मागणी क्र.४)पिंपळगाव (हरे)ता. पाचोरा येथील पोलीस स्टेशन चे सहायक पोलीस निरीक्षक यांच्या कार्यकाळात आदिवासी समाजावरती अन्याय अत्याचारांचे प्रमाण वाढले असून आदिवासी समाज तक्रार घेऊन गेले असता खालच्या दर्जाची वागणूक तेथील पोलीस प्रशासन देत असून आदिवासी समाजाला न्यायापासुन वंचित राहावे लागते, परिणामतः तक्रारिची दखल घेतली जात नाही.त्यामुळे सद्यस्थित कार्यरत असलेले सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पिंपळगाव (हरे)पोलीस स्टेशन यांची तात्काळ चौकशी करून त्यांची बदली करण्यात यावी.

मागणी क्र.५) तालुक्यातील अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती समाज हा उदरनिर्वाहार्थ शासनाच्या मालकीहक्कच्या शेतजमीनी कसत आला आहे,त्या शेतजमिनी ‘वन हक्क कायदा तसेच महसुल अधिनियम अंतर्गत तसेच शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या परिपत्रकाला अनुसरण त्वरित अनुसूचित जाति-जमाती समाजातील बाँधवांच्या नावे लावण्यात यावे.

वरील मागण्या मानवतावादी दृष्टिकोन लक्षात घेऊन मान्य करण्यात याव्यात.मागण्या मान्य न केल्यास,झाल्यास अथवा जाणूनबुजुन दुर्लक्ष केल्यास,टाळाटाळ केल्यास होणाऱ्या गंभीर परिणामास शासन-प्रशासन सर्वस्वी जबाबदार राहिल.

अशी आर्त हाक आणि इशारा “राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद” चे जळगाव जिल्हाध्यक्ष रणजीत सुरेश तडवी यांनी दिला आहे.