जितेंद्र आव्हाड यांचे काय चुकले का?
ओबीसींवर माझा विश्वास नाही. मंडल आयोगाची लढाई लढण्याची वेळ आली तेव्हा ते मैदानात नव्हते, आंबेडकवादी संघटनांनी ती लढाई लढली असे वक्तव्य राज्याचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आहे. आव्हाड यांनी मांडलेली भूमिका योग्यच आहे. कुठलाही आडपडदा न ठेवता त्यांनी परखडपणे सांगितले आहे. त्यामुळे आरएसएसचे चेलेचपाटे गोपीचंद पडळकर, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आकांडतांडव करण्याची गरज नाही. मी आव्हाड यांचा फॉलोअर अथवा समर्थकही नाही, किंवा राष्ट्रवादीचा सदस्यदेखील नाही. मात्र खर्याला खरे म्हटले पाहिजे, म्हणून मी लिहित आहे.
दि. १४ एप्रिल, १९८४ रोजी बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम यांनी बहुजन समाज पार्टीची स्थापना केली. मान्यवर कांशीराम यांनी ८५ विरूध्द १५ असा नारा दिला होता. त्याचबरोबर त्यांनी देशात सायकल यात्रा काढून बहुजनांमध्ये राजकीय चेतना निर्माण केली. ‘वोट हमारा राज तुम्हारा नही चलेगा, नही चलेगा’ असा नाराही त्यांनी दिला होता. तसेच मान्यवर कांशीराम यांनी ओबीसींच्या मंडल आयोगाचा मुद्दा हाती घेतला होता. कांशीराम यांच्या जागृतीमुळे ओबीसीही बहुजन समाजासोबत जोडला जात होता. बहुजन जागृत झाले आणि राजसत्ता ताब्यात घेतली तर ब्राम्हणवाद व ब्राम्हणी व्यवस्था पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळेल याची भीती कॉंग्रेस, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या ब्राम्हणवादी संघटनांना वाटू लागली. ब्राम्हणी व्यवस्था टिकली पाहिजे व बहुजनांना कायमस्वरूपी गुलाम बनवता आले पाहिजे यासाठी भाजपाचे लालकृष्ण अडवाणी यांनी १९९० मध्ये गुजरात सोमनाथ येथून अयोध्यापर्यंत १० हजार कि.मी.ची रथयात्रा काढली. ही रथयात्रा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार ते अयोध्या अशी काढण्यात आली. बिहारमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी अडवाणींच्या रथयात्रेला अडवली व त्यांना तुरूंगात टाकले. याचा राग मनात ठेवून ब्राम्हणी व्यवस्थेने लालूप्रसाद यादव यांना राजकारणातून हद्दपार केले.
मंडल आयोगामुळे ओबीसी जागृत होत होता. बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांनी तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यांना सादर केलेल्या अहवालानुसार देशात ओबीसींच्या ३ हजार ७४३ जाती असल्याचे नमूद केले होते. त्यांना हक्क व अधिकार मिळाले पाहिजेत असे सांगितले होते. मंडल आयोग लागू झाला असता तर देशातील विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडियामध्ये ओबीसी किती आहेत याचा उलगडा झाला असता. ओबीसींची भागीदारी किती आहे हे समजले असते. त्याचबरोबर ब्राम्हणांनी ओबीसींच्या जागांवर कसा कब्जा केला आहे याची पोलखोल झाली असती. ती पोलखोल होऊ नये म्हणून जाणीवपूर्वक अडवाणी यांना आरएसएसने पुढे करून रथयात्रेचा मुद्दा हाती घ्यायला लावला. मंडल आयोगाबाबत मान्यवर कांशीराम यांनी केलेल्या जागृतीमुळे ओबीसी आपल्या हक्क व अधिकाराची भाषा बोलू लागला. परंतु ओबीसींना हक्क व अधिकार मिळू नयेत म्हणून आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या ब्राम्हणवादी संघटनांनी राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित करत ओबीसीला मंडलपासून तोडून कमंडल हाती घ्यायला लावला. ओबीसीही आपल्या रामाचे मंदिर बनतेय म्हणजे आपण गेलो पाहिजे असे म्हणत तिकडे गेला. म्हणजे हक्क व अधिकाराची भाषा करणारा ओबीसी धर्माच्या नावाखाली राम मंदिराकडे वळला तेथेच ओबीसींचा घात झाला. म्हणजे ओबीसींना गाडण्यासाठी आरएसएसने हे आखलेले षड्यंत्र होते. बाबरी मशीद उध्वस्त केल्यानंतर देशात दंगली उसळल्या. दंगली उसळल्याने ओबीसींचा मंडल आयोगाचा मूळ मुद्दा बाजूला पडला आणि नवीन वाद निर्माण झाला. म्हणजे मूळ मुद्यावरून डायव्हर्ट कसे करायचे हे ब्राम्हणवादी संघटनांना चांगलेच ठाऊक आहे. या दंगलीत मराठा-कुणबी ओबीसी ६७ हजार तरूण मुले मृत्युमुखी पडले.
ओबीसी मंडल सोडून कमंडल हाती घेऊन राम मंदिराकडे वळला. आरएसएसने ओबीसींच्या डोक्यात धर्म नावाची अफूची गोळी घातली आणि ओबीसी रक्तबंबाळ झाला. रक्तबंबाळ कुणासाठी झाला विदेशी ब्राम्हणांसाठी स्वत:च्या हक्क व अधिकारासाठी नाही. जितेंद्र आव्हाड जे बोलले आहेत ते योग्य आहे. ओबीसीने कमंडल हाती घेत लढाईच्या मैदानातून पळ काढला होता. त्यावेळी ओबीसीने मंडलची लढाई सोडली नसती तर आज चित्र वेगळे दिसले असते. एससी-एसटीला १७ ऑगस्ट, १९३२ मध्येच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी हक्क व अधिकार मिळवून दिले होते. परंतु ओबीसीला १६ नोव्हेंबर, १९९२ रोजी मंडलच्या काही शिफारशी लागू झाल्या. म्हणजे ६० वर्षानी ओबीसीला थोडे मिळाले, पूर्ण मिळालेच नाही. त्यातच ओबीसीला क्रिमीलेअर लावण्यात आली. त्यामुळे ओबीसीच्या हाती धत्तुराच आहे. ५२ टक्के ओबीसीला २७ टक्के. हा आहे ब्राम्हणांचा न्याय? २७ टक्के कागदावरच आज केवळ २ टक्के मिळतेय. बाकी ओबीसींच्या सार्या जागा विदेशी ब्राम्हण लाटत आहे. २७ टक्के कसे आले त्यालादेखील गणित आहे. एससी-१५ टक्के, एसटी-७.५ टक्के एकूण २२.५ टक्के. ओबीसींचे २७ टक्के मिळून ४९.५ टक्के. म्हणजे ५० टक्क्यांच्या आत. हीच ती ५० टक्क्यांची तत्कालीन सरन्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड यांनी लावलेली असंविधानिक मर्यादा. म्हणजे ब्राम्हण किती षड्यंत्रकारी असतो त्याचा हा नमुना होय. आज ओबीसी जागृत होत आहे, चांगली बाब आहे. परंतु त्यांनी आपले महापुरूष कोण आहेत याची प्रथम: ओळख करून घ्यायला हवी. ओबीसींची खरी लढाई फुले, शाहू, आंबेडकरांनी लढली आहे. टिळक, गांधी, नेहरू यांनी लढली नाही. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसींसाठी आपल्या केंद्रीय कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामाच दिला होता. आता कुठला ओबीसी नेता राजीनामा देईल का? त्याचे उत्तर नकारार्थी आहे. ओबीसींना शासक वर्गाने कसे फसवले, त्यांचे षड्यंत्र कुठले आहेत यावर बरेच काही लिहू शकतो. मात्र तूर्त एवढेच.
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
