एसटी बंद आंदोलनाचे Merger कायद्यानेच शक्य आहे. फक्त कोणाचातरी स्वार्थीपना आड येत आहे
भारतीय संविधानाच्या आर्टीकल 12 नुसार महामंडळ हे शासन परिभाषेत मोडते या अर्थाने त्यांचे कर्मचारी देखील शासकीय ठरतात.
RTC act 1950 मधील कलम 34 असे म्हणते की राज्यशासनाला सर्वसाधारणपणे निर्देश देण्याचे शर्ती प्रदान करण्यात आले आहेत यामध्ये नेमणूका , सेवेतील अटी व शर्ती , प्रशिक्षण आणि वेतन याचा समावेश होतो.का मगार मित्रांनो वरिल दोन्ही कलमांच्या आधारावर आपण शासकियच आहोत त्यामुळे एखादा शासननिर्णय जर आपत्तीग्रस्तांना एक दिवसाचे वेतन देण्याचा निघाला तो तर निर्णय एसटी कामगारांनाही लागू होतो.
कलम 34 नुसार ज्यावेळी राज्यात कनिष्ठवेतनश्रेणी आणण्यात आली त्यावेळी सरकारने याच कलमाच्या आधारावर एसटी कामगारांना कनिष्ठवेतनश्रेणी लागू केली.म्हणजे सरकार या दोन्ही कलमांच्या आधारावर एसटी कामगारांचा हवा तसा उपयोग करून घेत आहे.
आता याच कलमाच्या आधारावर एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय वेतन भत्ते देणेबाबत सरकार महामंडळाला आदेश देऊ शकते म्हणजेज संचालक मंडळात हा प्रस्ताव ठेवला जाऊ शकते. परिवहनमंत्री हेच अध्यक्ष असल्याने ते देखील काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर परिवहनमंत्री आहेत परंतु खरे अडसर तर राष्ट्रवादीच आहे.
कारण गेल्या 60 दिवसापासुन कामगारांच्या दुखवट्याबाबत प्रस्थापीत सरकारपक्षाची युनियन सुरवातीपासुनच मुग गिळुन होती परंतु काल अजितदादांच्या सभागृहातील भूमिकेवर बाजु मांडणेसाठी पुढे आलेत म्हणजे एक गोष्ट क्लीअर झाली एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय वेतनाचा सर्वात मोठा अडसर हे राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते व त्यंची युनियन हेच आहे.
महामंडळ स्तरावर जर एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय वेतन द्यायचे म्हटल्यास मासिक 550/- कोटीचा बोजा महामंडळास स्विकारावा लागेल पन ते महामंडळाला शक्य नाही कारण मागील काही वर्षात महामंडळाची दुरावस्थेमुळे प्रवासीसंख्या ही आजही 50 लाखाच्यावर जात नाही कारण आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कसे, महामंडळाच्या ताफ्यात 14000 बसगाड्या आहेत कशी वाढेल कशी वाढेल प्रवासी संख्या कसे वाढेल उत्पन्न… आणि हे सगळे सुरळीत झाल्यास कसे चालेल युनियनचे राजकारण..
मा.परिवहनमंत्रीना हा निर्णय घेण्याचा पुर्ण अधिकार आहे ही पन एक लाख कर्मचाऱ्यांपेक्षा मुख्यमंत्री उध्दवसाहेबांची खुर्ची माहत्वाची आहे कारण एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय वेतन Merger देणेसाठी पवार काका पुतण्यांचा विरोध स्विकारावा लागेल हे तेवढेच अंतिम सत्य आहे एसटी आंदोलनावर मुख्यमंत्री उध्दवसाहेब ठाकरे यांनी घेतलेले मौनव्रत बरेच काही सांगून जाते..माजी परिवहनमंत्री दिवाकररावते साहेब एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 4849/- कोटी एकतर्फी दिले त्यावेळी पवार काका पुतणे सत्तेत नसल्याने है शक्य झाले होते कारण त्यावेळी राष्ट्रवादी पक्षाची युनियनची अक्षरक्ष वाताहत झालेली होती.
त्यामुळे एसटी कर्मचारी Merger चा लढा हा सरकारदरबारी सुटण्याची शक्यता तेवढी कमीच आहे कारण पवार काका पुतण्याला विरोध आणि मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची सोडणेसाठी हिंदुह्दयसम्राटांच काळीज लागते ते सध्या मुख्यमंत्री उध्दवसाहेबांकडे नाही परंतु हा लढा कायद्याच्या चौकटीत १००% पुर्ण संविधानाच्या ताकदीवर उभा आहे आणि याच संविधानाचे बाबासाहैबांचे पुत्र अँड गुणरत्न सदावर्तेसाहेब हे या कष्टकरींसोबत असल्याने Merger होणाराच कारण भारतीय संविधानाला स्वार्थ नसतो तो निस्वार्थ असतो कष्टकऱ्यांचा सन्मानाचा असतो..
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
