मुंदखेडा पातोंडा प्रकल्पबाधितांना त्यांचा मोबदला ताबडतोब द्या- खा उन्मेशदादा पाटील

मुंदखेडा पातोंडा प्रकल्पबाधितांना त्यांचा मोबदला ताबडतोब द्या अन्यथा शेतकऱ्यांसोबत रस्त्यावर उतरणारखा उन्मेशदादा पाटील यांचा राज्य सरकारला धमकी वजा इशारा देण्यात आला

निलेश पाटील

चाळीसगाव – पातोंडा मुंदखेडा येथे 1999 साली  झालेल्या धरणासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांनी आपल्या काळया कसदार जमिनी दिल्या होत्या गेल्या 23 वर्षांत त्यांना फक्त पहिला टप्पा वगळता अद्याप एक रुपया देखील मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांनी सातत्याने लवचिक भूमिका घेत राज्य सरकारला मदत करण्याची भूमिका कायम ठेवली मात्र याचा परिणाम अद्यापही त्यांना उरलेली रक्कम मिळालेली नाही. माझा शेतकरी बांधव शेती देवून बेरोजगार झाला. तेवीस वर्षात अनेक शेतकरी बांधव वयोवृद्ध झाले त्यांचे आजारपण मुला-मुलींचे लग्न विवाह, मोबदला मिळण्याच्या भरवश्याने इतर पतसंस्थेचे कर्ज घेतले.माञ अद्याप कुठलाही मोबदला नसल्याने त्यांची आर्थिक फजिती झाली दुदैवाने यापैकी असंख्य शेतकरी मयत झाले आहेत. शेती उपजीविकेचे साधन देऊन शेतकऱ्यांवर ही दुर्दैवी वेळ आलेली आहे. याकरिता शासनाने प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अधीक अंत न पाहता लवकरात लवकर मोबदला द्यावा अन्यथा या शेतकऱ्यांसमवेत रस्त्यावर उतरावे लागेल.असा धमकीवजा इशारा खासदार उन्मेशदादा पाटील यांनी आज राज्य सरकारला दिला आहे

आज मुंदखेडा पातोंडा ता. चाळीसगाव प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी पंचायत समितीचे माजी सभापती संजय तात्या पाटील यांच्या माध्यमातून खासदार उन्मेशदादा पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य शेनपडूदादा पाटील, डॉ.बी.ओ.तात्या पाटील, उत्तमनाना माळी, जितेंद्र येवले, प्रभाकर पवार, छोटूआबा पाटील, रामभाऊ गायकवाड, जगन्नाथ माळी,दीपक पाटील, अक्षयभाऊ पाटील यांच्यासह अनेक प्रकल्पबाधित शेतकरी उपस्थित होते. 

राज्य सरकारने तेवीस वर्षापासून बाधीत शेतकऱ्यांचा संयमाचा अंत पाहू नका यावेळी खासदार उन्मेशदादा पाटील यांनी शेतकऱ्यासह प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की मुंदखेडा पातोंडा ता.चाळीसगाव जि. जळगाव शिवारातील जमिनी 1999 संपादीत करून मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. शेतकऱ्यांना एक टप्पा दिल्यानंतर सातत्याने पुढील मोबदला मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे.

आपला मोबदला मिळण्यासाठी सातत्याने त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून देखील त्यांना कुठलाही मोबदला देण्यासंदर्भात शासनाने गंभीर भूमिका घेतली नाही. एप्रिल २०१९ साली लोक अदालतीमध्ये तीन टप्प्यांमध्ये बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात येईल असे असेच केले होते त्यावेळी शेतकऱ्यांनी तडजोड मान्य करत १५ ते २० कोटी रुपयांचे व्याज देखील शेतकऱ्यांनी सोडण्याची भूमिका घेतली. अनेकदा प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी लवचीक भूमिका कायम ठेवली. शासनाने अद्याप ही कुठलाही रकमेचा परतावा दिलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या गेल्या वीस बावीस वर्षात विविध प्रकारची आंदोलने निवेदन देऊन देखील त्यांच्या संयमाचा अंत राज्य सरकार पाहत आहे. आज शेतकऱ्यांच्या समक्ष चर्चा केली. त्यामुळे राज्य सरकारने याबाबत दखल घ्यावी आणि याबाबत लवकरात लवकर कारवाई करावी अन्यथा शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरावे लागेल.असे धमकीवजा इशारा खासदार उन्मेशदादा पाटील यांनी आज दिला. यावेळी माजी सभापती संजय पाटील यांनी वस्तुस्थिती मांडली. प्रकल्प बाधीत शेतकरी डॉ.बळीराम ओंकार पाटील यांनी गेल्या तेवीस वर्षाच्या संघर्षाचा पाढा वाचत खासदार उन्मेशदादा पाटील यांनी आम्हाला न्याय मिळवुन देत आमचा हक्काचा मोबदला पदरी पाडून द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली