आपल खान्देश

पाचोरा न्यायालयामध्ये लोकअदालतीचे तब्बल 1340 प्रकरण निकली

पाचोरा (प्रतिनिधी) राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार तथा महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा वकील संघातर्फे पाचोरा न्यायालयामध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी पाचोरा न्यायालयात वाद पूर्व १ हजार २८२ प्रकरणे तर न्यायालयातील प्रलंबित ५८ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येऊन एकूण ७६ लाख ७० हजार १७४ रुपयांची वसुली करण्यात आली.

यावेळी तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष तथा दिवाणी न्यायाधीश एफ. के. सिद्दीकी, सहदिवाणी न्यायाधीश एल. व्ही. श्रीखंडे यांनी पंच न्यायाधीश म्हणून तर अॅड. मीना सोनवणे, अॅड. रायसाकडा मॅडम यांनी पंच सदस्य म्हणू काम पाहिले. या लोक अदालत मध्ये नियमित दिवाणी दावे, नियमित दरखास्त, संशिप्त फौजदारी खटले, धनादेश अनावर, वैवाहिक प्रकरण, न्यायालयात प्रलंबित खटले व ज्या खटल्यांमध्ये कायद्याने तडजोड करता येणे शक्य आहे असे दिवाणी व फौजदारी खटले तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. याशिवाय राष्ट्रीयकृत बँक कंपनी, दूरध्वनी व वीज कार्यालय, ग्रामपंचायत, घरपट्टी, पाणीपट्टी बाबतची वादपूर्व प्रकरणे थकीत रक्कम मध्ये सूट देवून तडजोडीने निकाली काढण्यात आल्या.

स्पेशल ड्राइव्ह अंतर्गत दि. २२ ते २४ सप्टेंबर पर्यंत कलम २५६ व २५८ मधील एकूण २५ केसेस निकाली काढण्यात आल्या. तसेच दि. २५ रोजी स्पेशल ड्राईव्हमध्ये पेटी केसेस मध्ये ९ केसेस निकाली काढण्यात आले. लोकन्यायालय यशस्वीतेसाठी वकील संघाचे सदस्य अध्यक्ष अॅड. प्रवीण पाटील, सहाय्यक अधीक्षक जी. आर. पवार, पाचोरा वकील संघाचे ज्येष्ठ व कनिष्ठ सदस्य, ग्रामपंचायत, पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी, स्टेट बँक शाखा प्रबंधक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, आय. सी. आय. सी. आय. बँक, दूरसंचार कार्यालय, महावितरण कार्यालय, तालुक्यातील ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक, बँक ऑफ बडोदा, , महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, पाचोरा पोलीस स्टेशन कर्मचारी, तालुका विधी सेवा समितीचे वरिष्ठ सहाय्यक अमित दायमा, कनिष्ठ सहाय्यक दिपक तायडे सह आदींनी परिश्रम घेतले.

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Dileep Jay Pardeshi

निपक्ष, वास्तविक, सत्य आणि विश्वसनीय लोक-माध्यम 'झूम मराठी' सामान्य जनतेचा आवाज डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील वाचकांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न आमच्या टीमच्यावतीने करण्यात येतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे