सद्या समजामघ्यमांवर फेसबुक, ट्वीटर व इंस्टाग्राम वर भारतामध्ये वापरण्यास बंदी येणार आहे. असे आज दिवसभरात समाजमध्यमांवर पसरत आहे. केंद्र सरकार ने यासंबंधी अधिकृत निर्णय किंवा आदेश काढला नाही.
फेसबुक, ट्वीटर व इंस्टाग्राम भारतामध्ये वापरण्यास बंदीचा सर्वाधिकार केंद्र सरकार वर अवलंबुन आहे. यामुळे जोपर्यंत केंद्र सरकार चा अधिकृत आदेश येत नाही तोपर्यंत कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नये.
यामुळे फेसबुक, ट्वीटर व इंस्टाग्रामच्या करोडो वापरकर्त्यांच्या मनामध्ये संभ्रंम निर्माण झाला आहे. याकरिता आम्ही खोलवर जाऊन आपल्याला यासंबंधी माहिती देत आहोत.
फेसबुक, ट्वीटर व इंस्टाग्राम खरच बंद होणार का ?
केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्वीटर व इंस्टाग्राम या समाजमाध्यमांच्या प्रमंडळास काय सुचना वजा आदेश दिले आहेत ? माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील नवे बदल कोणते केले आहेत ? यासंबंधी माहिती पुढील प्रमीणे
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आता चळवळ होऊ लागली असून तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याने यातून सर्वसामान्य जनता सबल होत आहे. मोबाईल फोन, इंटरनेट यांच्या व्यापक प्रसारामुळे अनेक सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म भारतात व्यापक पाय रोवू लागले आहेत. सर्व सामान्य जनताही याचा लक्षणीय पद्धतीने वापर करू लागली आहे. सोशल मिडिया संदर्भात विश्लेषण प्रसिद्ध करणार्या अशा काही पोर्टलनी,भारतातल्या ठळक सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मच्या वापरकर्त्यांची वादातीत आकडेवारी दिली आहे
-
व्हाटस ऐप वापरकर्ते: 53 कोटी
-
यु ट्यूब वापरकर्ते: 44.8 कोटी
-
फेसबुक वापरकर्ते: 41 कोटी
-
इन्स्टाग्राम वापरकर्ते: 21 कोटी
-
ट्वीटर वापरकर्ते: 1.75 कोटी
या सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मवर सामान्य भारतीयांना आपली सृजनशीलता दाखवणे, प्रश्न विचारणे,सरकारवर आणि कार्य पद्धतीवर टीका करण्यासह आपली मते शेअर करणे शक्य झाले आहे.लोकशाहीचा महत्वाचा घटक म्हणून प्रत्येक नागरीकाचा टीका करण्याचा आणि असहमत होण्याचा अधिकार सरकार जाणत असून त्याचा आदरही करत आहे. भारत जगातली सर्वात मोठी खुली इंटरनेट सोसायटी असून सरकार सोशल मिडिया कंपन्यांना भारतात कार्यान्वित होण्याचे, व्यवसाय करण्याचे आणि नफा कमावण्याचे स्वागत करतो. मात्र त्यांना भारताची राज्य घटना आणि कायद्याला बांधील राहावे लागेल.
सोशल मीडियावर Active असणाऱ्यांसाठी आणि वेब सिरिज पाहणाऱ्यांची संख्या भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. ही बाब लक्षात घेता भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा दाखला देत 25 फेब्रुवारीला सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसंदर्भात काही नवीन दिशा निर्देश जारी केले होते. त्याची मुदत आज संपुष्टात आली आहे. सरकारने या सर्व माध्यमांनी 3 महिन्यांची मुदत दिली होती.
काय आहेत नियम?
-
आक्षेपार्ह मजकुर हटवण्यासाठी भारतात तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती बंधनकारक
- महिलांची चारित्र्य हननाची तक्रार आल्यास तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.
-
सोशल मीडियावरील अश्लीलतेला आळा घालण्यात यावा
-
सोशल मीडिया यूजरसाठी कंपन्यांनी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी
-
महिलाविरोधी पोस्ट 24 तासांत हटवाव्या लागतील
-
सोशल मीडियावर काही समाजविघातक घडत असेल ते हटवावे.
-
एखाद्या कटेंनचा फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे? याची माहिती देणं बंधनकारक असेल…
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होणार का?
आज अर्थात 25 मे नंतर हे ज्या सोशल मीडियाचे फ्लॅटफॉर्मचे युजर 50 लाखांपेक्षा अधिक आहेत. त्यांना वरील नियम पाळणं बंधनकारक आहे. मात्र, आता ज्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मने हे नियम पाळले नसतील तर युजरच्या पोस्टसाठी संबंधीत सोशल मीडिया कंपन्यांना जबाबदार धरलं जाईल. या अगोदर Information And Technology act च्या 79 नुसार या कंपन्या कोणत्याही यूजरच्या पोस्टला जबाबदार नव्हत्या. मात्र, नवीन कायद्यानुसार आता कंपन्या जबाबदार असतील.
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
