क्रेडाई, महाराष्ट्र यांनी मा. मंत्री (महसूल) यांना विनंती केली होती की, राज्य शासनाने गेल्या सप्टेंबर 2020 मध्ये वार्षिक मुल्यांकन तक्ता दर जाहीर केला होता. या तक्त्यानुसार काही प्रमाणात का होईना, मुल्यांकनात वाढ करण्यात आलेली होती. या वाढीमुळे बांधकाम व्यवसायावर परिणाम झाला होता. परंतु शासनाने दिलेल्या मुद्रांक शुल्कातील सवलतीने बांधकाम व्यवसायास व लोकांना दिलासा मिळाला आहे. कोव्हिड पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यवसाय आता हळूहळू पूर्वपदावर ये आहेत. अशा परिस्थितीत या व्यवसायाला शासनाच्या पाठबळाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, सन 2021-22 साठी वार्षिक मुल्यांकन दरामध्ये बदल करण्यात येऊ नये, अशी विनंती त्यांनी केलेली होती.
या पार्श्वभूमीवर, महाविकास आघाडी शासनाने सन 2021-22 साठीच्या वार्षिक मुल्यांकन दर तक्त्यातमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षीचा वार्षिक मुल्यांकन दर तक्ता सन 2021-22 साठी कायम ठेवण्यात येत आहे.
राज्य शासनाने कोव्हीडच्या पार्श्वभूमीवर, मुद्रांक शुल्काच्या दरात सवलत जाहीर केली होती. सदर सवलत दिनांक 31.3.2021 पर्यन्त होती. सदर सवलत संपुष्टात आली असून दिनांक 1.4.2021 पासून पूर्वीप्रमाणे मुद्रांक शुल्क दर लागू राहतील.
जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ महिला किंवा महिलांच्या नावाने होणा-या घरांच्या खरेदी-विक्रीवर मुद्रांक शुल्कामध्ये प्रचलित दरातून 1 टक्का सवलत देण्याची घोषणा मा. उप मुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणा दरम्यान केलेली होती. या घोषणेच्या अनुषंगाने महसूल विभागाने प्रस्ताव तयार करुन दिनांक 1 एप्रिल पासून केवळ महिलांच्या नावाने होणा-या घराच्या अभिहस्तांतरण किंवा विक्री करारपत्राच्या दस्तावर मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरातून 1 टक्का सवलत देण्याचे निश्चित केलेले आहे. यानुसार, राज्यात कोणत्याही महिला खरेदीदाराला रहिवासी घटक म्हणजेच फ्लॅट, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी खरेदी करताना प्रचलित मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सूट देण्याचा निर्णय शासन घेत आहे. तथापी या सवलतीचा लाभ घेतल्यानंतर, संबंधित महिला खरेदीदाराला उक्त रहिवासी घटक (फ्लॅट, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी) खरेदी दिनांकापासून 15 वर्षांच्या कालावधीपर्यन्त कोणत्याही पुरुष खरेदीदारास विकता येणार नाही. अशा प्रकारे विक्री केल्यास कमी भरलेले एक टक्के मुद्रांक शुल्क व लागू होणारा दंड भरण्यास ते पात्र असतील, असे हे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
