आदिवासी भिल समाजावर सामाजिक बहिष्कार टाकला म्हणून एकलव्य संघटनेच्या वतीने न्याय मिळावा म्हणून निवेदन
जामनेर (प्रतिनिधी) सटाणा तालुक्यातील लखमापुर येथे निंदनीय घटना घडली शेतकऱ्यांनी व ग्रामपंचायत यांनी मिळून नियमावली करण्यात आली होती की, आदिवासी शेतमजुर आपल्याकडे कमी मजुरीवर कामावर आले नाही तर त्यांच्यावर पुर्ण गावातुन सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात येईल, असे लेखी पत्र काढुन व जे काही आदिवासी महिला दुसऱ्याकडे कामाला जात असतांना सर्व मजुर वर्गाला काही संवर्ण धनदांडग्या लोकांनी रस्त्यात अडतून तुम्ही दुसरीकडे कामाला जाऊ नका, गेले तर तुम्हाला गावात राहु देणार नाही. आदिवासी भिल समाजावर सामाजिक बहिष्कार टाकला म्हणून सामाजिक बहिष्कार अधिनियम २०१६ कायद्या अंतर्गत कारवाई करून आदिवासी समाजाला न्याय मिळावा व येणाऱ्या काळात अशा घटना घडणार नाहीत. करीता शासनाकडून कायद्यांची अंमलबजावणी सक्तीने करावे असे निवेदन स्पष्ट गेले आहे.
शुक्रवार रोजी एकलव्य संघटना प्रदेश अध्यक्ष मा. पवनराजे सोनवणे साहेब व प्रदेश कार्याध्यक्ष मा. सुधाकरराव वाघ साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली जामनेर पोलीस निरीक्षक यांना एकलव्य संघटना तालुकाध्यक्ष मा. विलासराव मोरे तालुकाउपाध्य मा. दिपक सोनवणे जामनेर जिल्हा युवा कार्याध्यक्ष मा.समाधान जाधव. तालुका सचिव मा.कृष्णा जाधव तसेच सोबत मा.गोविंदा माळी मा.सुक्राम मोरे मा.रामचंद्र सोनवणे मा.शेवाळे सर मा.सुधाकर सोनवणे मा.लहू मोरे सौ.उषाबाई सोनवणे मा.अशोक मोरे मा.शरद सोनवणे व एकलव्य संघटना पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते यांच्या उपस्थितीत निवेदन देण्यात आले आहे
निवेदनात म्हटले कि दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ रोजी नाशिक जिल्ह्यात सटाणा तालुक्यातील लखमापुर येथे निंदनीय घटना घडली शेतकऱ्यांनी व ग्रामपंचायत यांनी मिळून नियमावली करण्यात आली होती की, आदिवासी शेतमजुर आपल्याकडे कमी मजुरीवर कामावर आले नाही तर त्यांच्यावर पुर्ण गावातुन सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात येईल, असे लेखी पत्र काढुन व जे काही आदिवासी महिला दुसऱ्याकडे कामाला जात असतांना सर्व मजुर वर्गाला काही संवर्ण धनदांडग्या लोकांनी रस्त्यात अडतून तुम्ही दुसरीकडे कामाला जाऊ नका, गेले तर तुम्हाला गावात राहु देणार नाही. व त्या ठिकाणी आदिवासी महिलांना संबंधीत जमावाने मारहाण करून आदिवासी समाजात दहशतीचे वातावरण तयार करणाऱ्या लोकांवर व लेखी पत्र काढणाऱ्या ग्रा.पं.पदाधिकारी, पोलिस पाटील, तंटामुक्ती अध्यक्ष, ग्रामसेवक सरपंच यांच्यावर देखील आदिवासी भिल समाजावर सामाजिक बहिष्कार टाकला म्हणून सामाजिक बहिष्कार अधिनियम २०१६ कायद्या अंतर्गत कारवाई करून आदिवासी समाजाला न्याय मिळावा व येणाऱ्या काळात अशा घटना घडणार नाहीत. करीता शासनाकडून कायद्यांची अंमलबजावणी सक्तीने करावे असे निवेदन स्पष्ट गेले आहे.
