जळगावं जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे राष्ट्रीय किसान मोर्चा व राष्ट्रीय पिछडा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा तर्फे आंदोलन.

जळगावं जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे राष्ट्रीय किसान मोर्चा व राष्ट्रीय पिछडा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा तर्फे आंदोलन.

केंद्रशासनाने शेतकरी विरोधी ३ कायदे केलेले आहेत. हे कायदे रद्द करण्यात यावे यासाठी राष्ट्रीय किसान मोर्चा तर्फे देशपातळीवर शृखंलाबध्द आंदोलन करण्यात येत आहे.
आज देशभरात दुस-या टप्प्यातील आंदोलन करण्यात आले.या आंदोलनाचे नेतृत्व राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे जळगाव जिल्हा अध्यक्ष प्रा.विश्वासराव पाटील यांनी केले.
जळगाव जिल्हाधिकारी मा.अभिजित राऊत यांना राजेंद्र खरे(जळगाव जिल्हा संयोजक बहुजन क्रांती मोर्चा), प्रा.शिवाजीराव पाटील (वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा), चंद्रकांत जगदाळे (प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा), जे.डी.ठाकरे,सुमित्र अहिरे (खान्देश प्रभारी)यांनी दिले.

राष्ट्रीय पिछडा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा ने केले आंदोलन

ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना केंद्रशासनाने करावी, 3 कृषी कायदे रद्द करा व EVM वरील निवडणुका रद्द करुन सर्व निवडणुका बॅलेट पेपरनेच घेण्यात याव्यात या प्रमुख मागण्यांसाठी सुनिलदादा शिंदे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत साहेब यांना सुनिल दादा शिंदे(जळगाव जिल्हा अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा), विलासराव पाटील (राज्य उपाध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा), सुधाकर भाऊ बडगुजर(खान्देश प्रभारी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा), सुनिल भाऊ पाटील(जिल्हा कार्याध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा), डॉ.शाकीर शेख(जिल्हा अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा), धनराज चव्हाण सर(खान्देश प्रभारी राष्ट्रीय गोरबंजारा संघ), राजु दादा जाधव(राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा)यांनी निवेदन दिले.

प्रशासनाला शेतकरी व ओबीसीसाठी काम करणा-या संघटनांचा आकस का?
कोविडच्या आड केंद्र व राज्य शासनाने संविधानातील अनेक कायदे बदलुन शेतक-यांना व ओबीसींना देशोधडीला लावण्याचे काम लॉकडाऊनच्या काळात केले. या अन्यायाविरोधात बहुजन समाजाने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करु नये यासाठी प्रशासनाने वेळोवेळी कोरोनाचे नाव सांगुन आंदोलनाला परवानग्या नाकारल्या व आंदोलनाला खीळ घालण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न केला. मात्र या कोरोना काळात विविध राजकीय पक्षांचे मेळावे, मोर्चे, आंदोलन व कार्यक्रम झाले. मात्र या लोकांना प्रशासनाने सुट दिल्याचे जाणवते.
संविधानाला आदर्श मानुन आंदोलन करणाऱ्या सामाजिक संघटनांना मात्र आंदोलनाची परवानगी नाकारल्या जातात .असा भेदभाव लोकशाही राष्ट्रात योग्य आहे का?
संविधानाने कलम १९ अन्वये मुलभुत अधिकार दिलेला आहे. या मुलभुत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी प्रशासन करत असल्याची भावना बहुजन समाजात निर्माण होत आहे.

या आंदोलनात सुनिल देहाडे (जळगाव शहर संयोजक बहुजन क्रांती मोर्चा), सुकलाल पेंढारकर (तालुका अध्यक्ष भारत मुक्ती मोर्चा), राहुल सपकाळे(जिल्हा अध्यक्ष राष्ट्रीय बेरोजगार मोर्चा), आनंद जाधव, सुरवाडे सर, गणेशराव काकडे (राज्य उपाध्यक्ष प्रोटॉन), देवानंद निकम (जिल्हा महासचिव भारत मुक्ती मोर्चा), संतोष राजपुत, राहुल बाविस्कर इत्यादी कार्यकर्त्यांनी सहभाग नोंदवला.