आघाडी सरकारचा सर्व खासगी हॉस्पिटलना इशारा! अन्यथा हॉस्पिटल्स ताब्यात घेणार, मेस्माही लावणार

टीम झूम मराठी न्यूज 

कोरोना लागण झालेल्या रूग्णांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या मुजोर खासगी रूग्णालयांना मोठा दणका देणारा आदेश राज्य सरकारने रात्री उशिरा जारी केला आहे. या आदेशामुळे राज्यभरातील सगळ्या रूग्णालयांवर सरकारी अंकुश प्रस्थापित झाला आहे. धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या सगळ्या खासगी अथवा सामाजिक संस्थांच्या रूग्णालयांसाठी हा आदेश लागू राहणार आहे. ही रूग्णालये ताब्यात घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

खासगी रूग्णालये एकेका करोनाग्रस्त रूग्णांकडून आठ दिवसांसाठी ५ लाख, २५ लाख रुपये अशी अव्वाच्या सव्वा रक्कम उकाळत होते. सरकारने आता या पिळवणुकीला चाप लावला आहे. सरकारी व महापालिकांच्या रूग्णालयांमधील जागा मोठ्या प्रमाणात व्यापल्या आहेत. त्यामुळे कोविड (Coronavirus) रूग्णांना नाईलाजाने खासगी रूग्णालयांमध्ये भरती व्हावे लागत आहे. परंतु रूग्णांच्या या मजबुरीचा गैरफायदा खासगी रूग्णालये घेत होती.

अक्षरशः लाखो रूपये उकळले जात होते. मुख्यमंत्री उद्ध व ठाकरे व आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी ही बाब गांभिर्याने घेतली. दोन्ही मंत्र्यांच्या सुचनेनुसार हा आदेश आम्ही जारी केला असल्याची माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांनी दिली. या आदेशानुसार आम्ही खासगी रूग्णालयांसाठी अत्यावश्यक सेवा कायदाही (मेस्माही) लागू केला आहे. त्यामुळे खासगी रूग्णालयांतील डॉक्टर्स, नर्स व अन्य कर्मचारी संप करू शकत नाहीत. ही सेवा बजावणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. या आदेशात आपत्ती निवारण कायदाही लागू केला आहे. त्यामुळे सरकारचा आदेश खासगी रूग्णालयांनी मानला नाही, तर त्यांच्यावर अजामीन पात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो, अशीही माहिती सुधाकर शिंदे यांनी दिली.

खासगी रूग्णालयांसाठी बंधनकारक केलेले दर

सध्यापर्यंत खासगी रूग्णालये कोविड ( Coronavirus ) रूग्णांकडून एका दिवसासाठी ५० हजार किंवा त्यापेक्षा मनमानी पद्धतीने दर आकारत होते. सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार एका दिवसासाठी जास्तीत जास्त ४ हजार, ७.५ हजार व ९ हजार रुपये अशा पद्धतीने दर आकारणी करणारे स्तर बंधनकारक करण्यात आले आहेत. आरोग्य विमा कंपन्यांनी ठरविलेल्या दरांनुसार सरकारने हे दर निश्चित केले असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.