अखेर – पाचोरा नगरपालीकेवर प्रशासक म्हणून मुख्यधिकारी शोभा बाविस्कर यांची नियुक्ती
अखेर – पाचोरा नगरपालीकेवर प्रशासक म्हणून प्रशासकीय अधिकारी म्हणून मुख्यधिकारी शोभा बाविस्कर यांची नियुक्ती.
पाचोरा नगरपालीकेच्या कार्यभाराला आजच्या तारखेत पाच वर्षे पूर्ण होऊन काही महिने झाली असुन नुकतेच मंत्रालयातील प्रधान सचिवांकडून आलेल्या मेलवरून राज्यातील इतर स्वायत्त संस्था म्हणजे विविध नगरपालीकांवर संबंधित तालुका उप-अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी यांची नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पाचोरा नगरपालीका प्रशासनावर प्रशासकीय अधिकारी म्हणून प्रशासकीय अधिकारी म्हणून मुख्यधिकारी शोभा बाविस्कर यांची नियुक्ती केली गेली आहे.

पाचोरा शहरात होणाऱ्या उद्घाटन सोहळ्यावर गदा येणार असुन प्रशासक कडुन नागरिकांना आता मागील पाच वर्षात कोणकोणत्या विकास कामांवर लोकप्रतिनिधींनी किती किती व कसा-कसा करोडोंचा खर्च केला आहे. यांची डोळे दिपवणारी इंतमभुत माहिती काढायची संधी प्राप्त होणार असल्याने नागरिकांमध्ये चौफेर आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषद/नगरपंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियमातील तरतुदी व विशेषतः संदर्भ क्र. १ अन्वये अंतर्भुत केलेल्या कलम ३१७(३) मधील तरतुदीसोबत जोडलेल्या सहपत्रातील तपशीलप्रमाणे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी यांची आपल्या विभागातील संबधित नगरपरिषद/नगरपंचायतीच्या प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून महेश पाठक, प्रधान सचीव यांच्याकडून आलेल्या मेलद्वारे कळविण्यात आले आहे की, संदर्भ सन २०२१ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-६ दिनांक २३/०३/२०२१ राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक रानिया/न.पा.२०२१/प्र. क्र.९/ का. ६ दिनांक २९/११/२०२१ शासन आदेश असा की,
संपुर्ण जगभर पसरलेल्या साथरोग कोवीळ-१९ च्या राज्यात झालेल्या संक्रमणामुळे सार्वत्रिक निवडणुक करिता निवडणूक प्रक्रिया वेळेवर पार पाडणे शक्य झाले नसल्याने व मुदत संपत असेलल्या स्थानिक संस्थाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया पुर्ण करण्यास आणखी काही कालावधी लागणार असल्याने संदर्भ क्र -१ च्या अनुसरून मुदत संपल्यानंतर संबंधित नागरी स्थानिक संस्थामध्ये प्रशासक नियुक्ती करणाबाबत संदर्भ क्र. २ अन्वये राज्य निवडणुक आयोगाकडून कळविण्यात आले आहे.
त्यात महाराष्ट्र नगरपरिषद/नगरपंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियमातील तरतुदी व विशेषतः संदर्भ क्र. १ अन्वये अंतर्भुत केलेल्या कलम ३१७(३) मधील तरतुदीसोबत जोडलेल्या सहपत्रातील तपशीलप्रमाणे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी यांची आपल्या विभागातील संबधित नगरपरिषद/नगरपंचायतीच्या प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.



