दोन आठवड्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश..
झूम मराठी
सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून मोठा धक्का दिला आहे. आठवड्यात महापालिका निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसी आरक्षण नसले तरीही दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा. तत्काळ निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे निश्चित झाले आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्यात जवळपास १४ महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. या निवडणुका २०२०च्या जुन्याच प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. एवढेच नाही तर निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरदेखील तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली आहे.
