देशाचे लक्ष लागलेल्या ओबीसी आरक्षणा (OBC Reservation) संदर्भातील याचिकेबाबत सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला मोठा झटका दिला आहे. कारण राज्य सरकारची इम्पेरिकल डेटा मागणीची याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. आता ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे. केंद्राला इम्पेरीकल डेटा (Imperical Data) द्यावे आणि डेटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणुकाच रद्द करा, अशी मागणी राज्य सरकारने कोर्टात केली होती. त्याचबरोबर, राज्य सरकारने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत कोर्टाने इम्पेरीकल डेटाची अट पूर्ण केली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिलेल्या या निकालामुळे राज्य सरकारला चांगलाच दणका दिला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवली आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी ठाकरे सरकारने कोर्टात केली होती. तसेच राज्य सरकार डेटा पूर्ण करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशीही मागणी ठाकरे सरकारने केली होती. तशी राज्य सरकारने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने इम्पेरिकल डेटाची अट पूर्ण केलेली नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
“इम्पेरिकल डेटा राज्यांना देता येणार नाही. हे केंद्र सरकारचे म्हणणे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलेआहे. महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, केंद्राला डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे.” असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहे.
राज्य सरकराला नवा डेटा बनवण्यासाठी सहा महिन्यांच वेळ द्या, अशी मागणी राज्य सरकारकडून मुकुल रोहतगींनी सुप्रीम कोर्टात केली आहे. तसेच निवडणुकांना स्थगिती द्या आणि तीन महिन्यांनंतर आयोगाच्या अहवालाचा आढावा घ्या, अशी मागणीही मुकुल रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्टात केली आहे.
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
