पंतप्रधान फळ पीक वीमा योजनेत विमा कंपन्यांनी फायद्यासाठी जाचक अटी लागू केल्या होत्या. यामुळं राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठं नुकसान सोसावं लागलं. नवीन नियम बदलून जुनेच निकष लावण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. भाजपनेही यासाठी गेल्या वर्षी आंदोलन केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी जुनेच निकष फळ पीक विमा साठी लागू करावेत. यासाठी लक्ष घालण्याची मागणी भाजपने केली होती. मात्र, राज्यामधील आघाडी सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवत हात झटकले होते.
राज्य सरकारला उशिरा शहाणपण सुचलं आहे. शेतकऱ्यांचं हित पाहाता राज्य सरकाने पीक विमा निकषामध्ये बदल करून शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.
केळी सोबत संत्री, मोसंबी, द्राक्षे, पेरू, डाळिंब, पेरू, सीताफळ, पपई, निंबू, आंबा, काजू ह्या फळपिकांना फायदा होणार आहे.
केळीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या व आर्थिक कणा असलेल्या जळगाव जिल्ह्यात 40 ते 42 हजार हेक्टर वर केळी ची लागवड केली जाते. जवळपास दोन लाख लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळतो, तसेच केळी पासून 5 ते 6 हजार कोटींची उलाढाल आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे हजारो हेक्टरवरील केळीचं नुकसान झालं. पीक विम्याचा घोळामुळे शेतकरी अडचणीत आला होता. मात्र, आता दिलासा मिळाल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.
