राज्य सरकार ज्या प्रकारे अधिवेशन घेण्यापासून पळ काढतंय त्या संदर्भातील आम्ही राज्यपालांकडे चिंता व्यक्त केली आहे.
मुंबई : राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द झाल्याचा आरोप पुन्हा एकदा विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्याचबरोबर सरकार नुकत्याच जाहीर झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रद्द कराव्यात, अन्यथा भाजप या निवडणुकीत केवळ ओबीसी उमेदवारांनाच उमेदवारी देईल, असा इशारा फडणवीस यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची शिष्टमंडळासह भेट घेतल्यानंतर फडणवीस माध्यमांशी बोलत होते.
फडणवीस म्हणाले, “ओबीसांच्या संदर्भात या राज्य सरकारनं जो विश्वास घात केलाय तो बंद झाला पाहिजे. सरकारला आमचं आव्हान आहे की त्यांनी निवडणुका पुढे ढकलून दाखवाव्यात. यासाठी भाजप आंदोलनही करणार आहे. पण तरीही या सरकारचा डाव असेल की या निवडणुका झाल्याच पाहिजेत तर भाजप या सर्व जागांवर केवळ ओबीसी उमेदवार देईल. दुसरा कुठलाही उमेदवार आम्ही देणार नाही. जिंकलो किंवा हारलो तरी आम्हाला पर्वा नाही. आम्ही त्या जागा ओबीसींसाठी आरक्षित आहेत असं समजूनच केवळ ओबीसी उमेदवार त्या ठिकाणी लढवू.” जोपर्यतं ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरुच राहिल. यापूर्वी २६ तारखेला आम्ही चक्का जाम आंदोलन केलं होतं, त्यानंतर आता आणखी उग्र आंदोलन करु, असा इशाराही यावेळी फडणवीस यांनी सरकारला दिला.
“राज्य सरकार ज्या प्रकारे अधिवेशन घेण्यापासून पळ काढतंय त्या संदर्भातील आम्ही राज्यपालांकडे चिंता व्यक्त केली आहे. एकीकडे राज्यात हजारो लोकांच्या उपस्थितीत सरकारी पक्षाचं पदग्रहण होतं, सरकारी पक्षाच्या कार्यालयाचं उद्घाटन होतं, सरकारी पक्षाचे वाढदिवस साजरे होतात. पण कोरोनाचं कारण सांगून अधिवेशन मात्र दोन दिवसांचं घेतलं जातं. एवढचं नव्हे अधिवेशन दोन दिवसांचं घेऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका मात्र जाहीर होतात,” अशा शब्दांत फडणवीस यांनी राज्य सरकारला जाब विचारला.
