पाचोरा तालुक्यात अनुदान घोटाळा कारवाईनंतरही सुरूच, चुकीच्या खात्यावर पैसेही काढले..! पाणी नेमकं कुठे मुरतंय..?
अनुदान घोटाळा
पाचोऱ्यात शेतकरी अनुदान घोटाळा कारवाईनंतरही सुरूच; 2025 मध्ये डॉक्टराचे पावणे दोन लाख चुकीच्या खात्यावर पैसेही काढले – पाणी नेमकं कुठे मुरतंय? असा सवाल करत जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संदीप महाजन यांची कडक तक्रार करण्यात आली असूनही काय कार्यवाही होते ते बघणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
पाचोरा तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या अनुदानाच्या रकमा सातत्याने चुकीच्या बँक खात्यांत वर्ग होत असल्याचे गंभीर प्रकार समोर येत असून यामागे संघटित व संरक्षित रॅकेट कार्यरत असल्याची ठोस शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी अनुदान घोटाळा आंदोलक संदीप महाजन यांनी माननीय जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्याकडे सविस्तर व कडक शब्दांत तक्रार अर्ज सादर करून स्वतंत्र, निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी तसेच दोषींविरुद्ध कठोर फौजदारी व विभागीय कारवाईची मागणी केली आहे. तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की मागील अनेक वर्षांपासून पाचोरा तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचा गैरवापर, रक्कम चुकीच्या खात्यांत वर्ग होणे आणि ती रक्कम काढून वापरण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. यापूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये काही बँक खाती ब्लॉक करण्यात आली, गुन्हे दाखलही झाले, तरीदेखील सन २०२५ मध्ये पुन्हा तसाच गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. अंतुर्ली खु. प्र.पा. येथील एका वैद्यकीय व्यवसायीक व प्रगतिशील शेतकरी यांच्या नावावर मंजूर झालेली जवळपास पावणे दोन लाख रुपयांची अनुदानाची रक्कम त्यांच्या खात्यावर न जाता मोंढाळे येथील एका अन्य व्यक्तीच्या खात्यावर वर्ग झाली असून संबंधित व्यक्तीने ती रक्कम काढून वापरल्याचे मान्य केल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
हा प्रकार केवळ प्रशासकीय चूक नसून फसवणूक, विश्वासघात, संगनमत आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या गंभीर स्वरूपात मोडतो, असे संदीप महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे या घोटाळ्याबाबत त्यांनी सन २०१९ पासून माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत पाचोरा तहसील कार्यालयाकडे शेतकरी अनुदान लाभार्थ्यांची संपूर्ण यादी पीडीएफ स्वरूपात मागितली आहे. शासनाचे स्पष्ट परिपत्रक आणि कायदेशीर तरतुदी असतानाही ही माहिती आजतागायत जाणीवपूर्वक देण्यात आलेली नाही. तहसीलदार स्तरावरून माहिती देण्यास वारंवार नकार देण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त होत आहे. तक्रारीत आणखी एक गंभीर मुद्दा मांडण्यात आला असून ज्या तहसील कार्यालयात हा संपूर्ण प्रकार घडला त्याच कार्यालयातील तहसीलदारांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांचीच तपासणी समिती नेमण्यात आली आहे. या प्रकरणात फिर्यादीही तेच तहसीलदार असल्याने आपणच फिर्यादी आणि आपणच तपासकर्ता अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून ही बाब नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना विरोधात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
संदीप महाजन यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जिल्हा प्रशासनाबाहेरील स्वतंत्र चौकशी समिती किंवा आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत तपास, सन २०१९ पासूनची अनुदान लाभार्थी यादी तात्काळ सार्वजनिक करणे, दोषी अधिकारी-कर्मचारी व रक्कम वापरणाऱ्या खातेदारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करणे, माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर स्वतंत्र कारवाई आणि भविष्यात गैरप्रकार टाळण्यासाठी पारदर्शक व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम यंत्रणा लागू करणे अशा ठोस मागण्या केल्या आहेत. तातडीने ठोस कारवाई झाली नाही तर पुढील कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला असून या तक्रारीमुळे पाचोरा तालुक्यातील शेतकरी अनुदान घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
