धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी धनगर समाज आक्रमक, ठाण्यात जोरदार निदर्शने…

ठाणे दि : पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर भंडारा उधळणाऱ्या धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्याला मारहाण करणाऱयांवर गुन्हा दाखल करा तसेच धनगर आरक्षणाची त्वरित अंमलबजावणी करा या व इतर मागणीसाठी धनगर समाज संघर्ष समितीच्या वतीने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी धनगर समाज संघर्ष समितीचे प्रदेश सचिव ज्ञानेश्वर परदेशी, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष संदीप माने, महिला जिल्हा अध्यक्ष अनिता हिलाळ, वर्षा माने, मंगल कोळेकर, उज्वला गलांडे, धनगर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष दीपक कुरकुंडे, ठाणे शहर अध्यक्ष अजय हक्के, सन्नी कोकरे, वसंत किनगे, दिगंबर लवटे,नरहरी कोकरे,गोविंद माने, नरेश शिरगिरे, योगेश तरडे, उत्तर महाराष्ट्र धनगर महासंघाचे सल्हागार पंडित परदेशी, गणेश गढरी, रमेश परदेशी, विजय मनोरे, धनगर समाज बऊददेशी मंडळाचे अध्यक्ष भूषण लांडगे, मयूर नंदाळे, राकेश परदेशी, आदींसह मोठ्या संख्येने समाज बांधव या आंदोलनात सहभागी झाले होते. 

एस. टी. चे आरक्षण लागु करून अनुसुचीत जमातीचे प्रमाणपत्र देणे ,मेंढपाळ बांधवांना वन संरक्षण कायदा मंजुर करून प्रत्येक जिल्हयात १००० हेक्टर वन जमीन उपलब्ध करून देणे,ओ. बी. सी समाजाचे आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणे,धनगर समाजाचे कार्यकर्त्यांना अमानुष मारहाण ज्या मंत्र्यासमोर झाली ते मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा राजीनामा घेणे व धनगर समाजाच्या विविध योजनेला सहकार्य न करणारे त्यांचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे खाते बदल करण्यात यावे,धनगर समाजासाठीचे एक हजार कोटी व शेळी मेंढी कर्जाकरिता दहा हजार कोटी त्वरीत उपलब्ध करून देणे अशा विविध मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले हे निवेदन उपजिलाधिकारी सुदाम परदेशी यांनी स्वीकारले.मागील ७५ वर्षापासुन धनगर समाजाला एस. टी. आरक्षणापासुन वंचीत ठेवण्यात आलेले आहे. मागील अनेक वर्षापासुन धनगर समाज वेगवेगळया प्रकारचे आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधुन घेत आहे, परंतू महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासन नेहमीच दुर्लक्ष करीत आलेले आहे. त्यामुळे समाजाच्या भावना अतिशय तीव्र आहेत. यापुर्वी अनेक समाज बांधवांनी आत्महत्या सुध्दा केलेल्या आहेत. धनगर समाजाला टोकाचे पाऊल उचलण्यास भाग पाडु नये. त्यांचा कधीही तीव्र स्वरूपाचा उद्रेक होऊ शकतो. याची सर्व जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची राहील असा इशारा यावेळी प्रदेश सचिव ज्ञानेश्वर परदेशी यांनी दिला आहे.