लोकनियुक्त सरपंच नागरिक नाराज… सामान्य कार्यकर्ता मात्र कायमचा कट्ट्यावरच राहतो…

झूम मराठी

तत्कालीन देवेंद्र फडवणीस सरकारने थेट सरपंच व नगराध्यक्ष निवडीचा प्रयोग केला. मात्र, यामुळे ताकदवानच या पदासाठी रिंगणात उतरले. कधीतरी सरपंचपदाची संधी मिळेल, या भावनेने आयुष्यभर प्रभागात कष्ट करणारा सामान्य कार्यकर्ता मात्र कायमचा कट्ट्यावरच राहतो आहे. त्यातही विकासाची दृष्टी असणारी व्यक्ती या पदावर बसली तर ठीक अन्यथा गावाच्या विकासाचा पुरता खेळखंडोबा होण्यास वेळ लागत नाही. त्यामुळे थेट सरपंच, नगराध्यक्ष निवडीला आता जनतेतूनच विरोध होऊ लागला आहे.

सरपंच विश्वासात घेत नसल्याने गेल्या पाच वर्षांत अनेक गावांमध्ये सदस्य आणि सरपंच यांच्यामध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला. सरपंच मनमानी करत असल्याने अविश्वास आणायचा म्हटले तर किचकट अटी आहेत. या सगळ्यामुळे सरपंचांवर कोणाचा धाकच राहात नाही. जे सदस्य विरोधात बाेलतात, त्यांच्या प्रभागात निधीच न दिल्याने तो भाग विकासापासून वंचित राहिल्याचे चित्र अनेक गावांत पाहायला मिळते.

सरपंच थेट निवडून आल्याने सदस्यांना फारशी किंमत राहात नाही. त्यामुळे लाखो रुपये खर्चून निवडून यायचे कशाला? कामे होणार नसतील तर प्रभागातील जनतेच्या शिव्या घाव्या लागतात आणि निर्णय प्रक्रियेतही सहभाग घेता येत नाही. त्यामुळे सदस्यपद नको रे बाबा असाच सूर इच्छुकांमध्ये आहे.

थेट सरपंचांवर पहिली अडीच वर्षे अविश्वास ठराव आणता येत नाही. त्यानंतर आणायचा म्हटले तर साधे बहुमत चालत नाही. म्हणजे १७ सदस्यांच्या ग्रामपंचायतीमध्ये अविश्वासासाठी ९ सदस्य पुरेसे असतात. मात्र, नियमात १३ सदस्य लागतात. हीच पद्धत मनमानीला खतपाणी घालते.

सामान्य कार्यकर्त्याला संधी मिळत नाही, राजकारणामुळे प्रभागांत विकासाचा समतोल राहात नाही. सरपंच, ग्रामसेवक यांच्याच हातात पाच वर्षे सत्ता राहते. सदस्यांची कामे होत नसल्याने प्रभागात त्यांची गोची होते.

थेट सरपंच निवडीने मनमानी वाढतेच, त्याचबरोबर विकासाची दृष्टी असणारा सामान्य कार्यकर्ता तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे सदस्यांमधूनच सरपंच निवड व्हावी याची सामान्य नागरिक मागणी करीत आहे. विकासाभिमुख सरपंच असेल तरच विकास होतो. राजकीय आकस डोक्यात ठेवून काम केले तर गावाची अधोगती होण्यास विलंब लागत नाही.