यवतमाळ माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा निर्घृण हत्या प्रकरणी मारेकऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी पाचोऱ्यात निवेदन

झूम मराठी वृत्तसेवा

पाचोरा (झूम मराठी) राेजगार हमी योजनेच्या कामाची माहिती, माहिती अधिकार कायद्याद्वारे मागविणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्याचा तीक्ष्ण हत्याराने वार करून खून केल्याची घटना घाटंजी तालुक्यातील पारवा येथे सोमवारी उघडकीस आली त्याच्या निषेधार्थ आज पाचोऱ्यात माहिती महासंघ कार्यकर्ता महासंघ पाचोरा तालुक्याच्या वतीने  पाचोरा तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.

यवतमाळ जिल्हा पाटंजी तालुक्यातील पारवा या गावातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल देवराव ओचावार यांची १५ मे २०२२ रोजी मध्यरात्री अतिशय क्रूर पद्धतीने हत्या करण्यात आली. माहिती अधिकार अधिनियमानुसार माहिती मागीतली म्हणून सूड भावनेने सदर क्रूर हत्या झाल्याचे पोलीसांच्या प्राथमिक तपासातून आणि प्रसार माध्यमातून समोर आले आहे.

सदर घटना ही धक्कादायक असून महाराष्ट्रांच्या धागलिक परंपरेला काळीमा फासणारी आहे. शासन व प्रशासन अष्टाचार मुक्त,लोकनमूख व पारदर्शक चालावे म्हणून काम करणान्या हजारो माहिती अधिकार कार्यकत्यांचे आगस्क व संवदेनशील नागरिकांचे खच्ची करणारी सदर घटना आहे. सदर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, महाराष्ट्र यांच्या वतीने पाचोरा तहसीलदार यांना निवेदन देताना मुरलीधर परदेशी, पंकज पाटील, विजय ठाकरे, सचिन गुरव प्रविण पाटील उपस्थित होते

माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, मागण्या

• मृत अनिल देवराव ओचावार यांचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून दोषी आरोपीना सहा महिन्याच्या आत कठारातील कठोर शिक्षा मिळावी.. या प्रकरणात व कटात सामील असू शकणारे व अपराध्याला विषावणी देणारे सरकारी अधिकारी व सूत्रधार यांच्याही मुसक्या अवळाव्यात आणि त्यांना आरोपी करून कसून चौकशी करावी.

•  माहिती अधिकार कार्यकर्ता म्हणून जीव धोक्यात घालून काम करून प्रशासन व शासन पारदर्शक चालावे म्हणून आपल्या जीवाची बाजी लावणाऱ्या मृत कार्यकर्ता अनिल देवराव ओचावार बांच्या कुटुंबियांना दिलासा मिळावा म्हणून किमान दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत सरकारने जाहिर करावी.

• माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना धमक्या देणे, हल्ले करणे, मारहान होणे व त्यांच्या हत्या होणे अशा घटनांमध्ये वरचेवर वाढ होत आहे. ही गंभीर बाब आहेगाहिती अधिकार कार्यकत्यांची सुरक्षा व संरक्षण या संबंधी शासनाने धोरणात्मक उपाययोजना अंमलात आणणे आवश्यक आहे. शासनाने या संबंधी कड़क उपाय योजना कराव्यात.

•  माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना आवश्यक तेथे तातडीने फेलोड संरक्षण मिळणे अत्यावशक आहे. वरील मागण्यांचा आपण गंभीरपणे विचार करून करावा ही विनंती.