आमदार आणि भ्रष्टाचार!

भारतीय राज्यघटनेनुसार सेंट्रल असेम्ब्ली (पार्लमेंट) प्रमाणेच स्टेटची स्वतंत्र स्टेट असेम्ब्ली असते.महाराष्ट्र स्टेट असेम्ब्लीत सरळ जनतेतून २८८ आमदार निवडून येतात.यांना विधायक म्हटले जाते. मेंबर ऑफ लेजीस्लेटिव्ह असेम्ब्ली. मतलब एम एल ए विधानमंडळ जेथे त्या स्टेटसाठी विधेयक, कायदा बनवला जातो, रद्द केला जातो, फेरबदल केला जातो. आपण निवडून दिलेले आमदार हे व्यापक जनहिताचा विचार करतात.असे गृहित धरतो.प्रत्यक्षात तसे नसते. ती आपली चूक असते.आपणच चुकीचा निर्बुद्ध माणूस, अवैध धंदे करणारा माणूस, गुन्हेगार माणूस निवडून देतो. 

आपला आमदार हा इतर पांच लाख लोकांपेक्षा जास्त जनहिताचा विचार करतो.अभ्यास करतो.वास्तव जाणतो.बुद्धीमान असतो.प्रामाणिक असतो.असे अपेक्षित आहे. पण आपण या उलट गुणवत्ता असलेल्या माणसाला निवडून देतो.हिच आपली चूक.अमळनेर आणि जळगाव च्या मतदारांनी तर चक्क दारू विकणारी माणसे आमदार निवडून स्टेट लेजीस्लेटिव्ह असेम्ब्ली मधे पाठवली. यांनी कोणते जनहिताचे विधेयक विधानसभेत मांडले असेल? कल्पना करवत नाही.हायवेवर दारू कशी विकता येईल, याचाच विचार केला. 

जळगाव जिल्ह्यातील एकाही एम एल ए ने असेम्ब्ली मधे जनहिताचे एकही विधेयक मांडले नाही.चर्चा केली नाही, हे आमचे दुर्भाग्य कि आम्ही निर्बुद्ध असल्याचा पुरावा?उलट जळगाव जिल्ह्यातील अपहारावर पांघरूण घालण्याचे काम केले. काही आमदार तर महिलांचे लैंगिक शोषण करतांना पकडले गेले. काहींचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल झाले तर काहींची सीडी चर्चेचा विषय बनली आहे. जिल्ह्यातील छोटेमोठे सेक्स स्कैंडल ला हवा भरून विधानसभेत आक्षेप घेतले. अर्थात हा विषय विधानसभेच्या चर्चेचा विषय नाही. तेथे चर्चा तर विधायक कामांची झाली पाहिजे. पण तितकी नैतिकता असलेली, वैधानिक प्रवृत्ती ची माणसे आम्ही जळगाव जिल्ह्यातील लोकांनी विधानसभेत पाठवली नाहीत. ही आमची चूक आहे. काल ही केली, आज ही करीत आहोत. 

महाराष्ट्र सरकार जिल्हा विकासासाठी जिल्हा विकास नियोजन समीती च्या माध्यमातून निधी देते.हे आमदार त्या समीतीचे सदस्य असतात. गरजेनुसार , आवश्यकतेनुसार निधीचे वाटप केले जाते.आता पालकमंत्री आणि कलेक्टरच्या सहमतीने वाटप केले जाते.ही माणसे विधानसभेत काही विधायक काम करीत नसले तरी किमान जिल्ह्यातील विकासाचा तरी विचार करणारी असावीत.पण येथेही निधीची लुटालूट करतात.असेही आमदारांच्या वाट्याला हक्काचा निधीतून २०टक्के काढून घेतात.तर आमची अपेक्षा आहे कि किमान ८०टक्के निधी तरी प्रामाणिकपणे वापरला गेला पाहिजे.पण तसेही होतांना दिसत नाही.म्हणून जळगाव शहरातील रस्ते बनत नाहीत.हे आजचे विदारक वास्तव आहे.दृष्य स्वरूपात.अनुभुती स्वरूपात.तरीही जळगाव चे नागरिक मुकाटपणे सहन करीत आहेत. 

कोरोना काळात या आमदारांना औषधी व वैद्यकीय यंत्रसामग्री खरेदी साठी ४३०कोटी खर्च करण्याचा अधिकार मिळाला.तेथेही यांनी आपली हातचलाखी दाखवली.बोगस यंत्रसामुग्री खरेदी केली.जी वापरलीच गेली नाही.जनतेच्या जगण्या मरणाची सुद्धा पर्वा केली नाही. 

जळगाव जिल्ह्यात विजेची डीपी जळण्याच्या अनेक घटना घडत आहेत. वीज वितरणचे अधिकारी अडून बसलेत.आधी बील भरा.डीपी साठी पैसे जमा करा.इकडे पाणी वाचून पीके जळत आहेत.तसे शेतकरी चे अंतःकरण जळत आहे.तिकडे विधानसभेत ऊर्जामंत्री मा.नितीन राऊत म्हणाले,वीजबील साठी वीज कनेक्शन कट करू नका. तरीही एकही आमदार म्हणत नाही, सांगत नाही कि , ताबडतोब डीपी बसवा. डीपीचा पैसा आमच्या आमदार निधीतून देतो. पण उशीर करू नका. 

सरकारकडे पैसा खूप आहे.आत्ताच आमदारांना गरज नसतांना ठाकरे साहेब मुंबईत फ्लॅट देत आहेत. कोटी कोटींचा फ्लॅट न देता तोच पैसा वीजेच्या डीपी साठी दिला तर जास्त सार्थकी ठरेल.तरीही वाचला तर वीजबिल भरून भरपाई करून दिली पाहिजे.जेणेकरून वीजबिलाचा भार कमी होईल.पीक जळायला नको.शेतकरी मरायला नको.

डीपी जळाल्यावर , कनेक्शन कट केल्यावर आमदार चूप का बसतात? आम्ही माहिती घेतली तर कळले कि, निवडणूक काळात निवडणूक खर्चासाठी याच अधिकाऱ्यांकडून वसुली केली जाते. वीज महामंडळ, आरटीओ,रेती माफिया,राशनचोर, शिक्षणातील डोनेशन चा झोल , पोषण आहारातील घोळ यातून कलेक्शन केले जाते.आठ दहा कोटी जमवले जातात.तोच पैसा मतदारासंघातील मतदारांना मतांसाठी दिले जातात.यात हे शेतकरी सुद्धा लाभार्थी असतात. शेतकऱ्यांच्या मरणावरची कफन, सरणावरची लाकडे विकून फुले वाटली जातात. शेतकऱ्यांना कळत ही नाही कि, ही फुले आणि फुलाची पाकळी आणली कुठून?

आमदार आणि भ्रष्टाचार याचा अन्योन्य संबध अजून तरी शेतकऱ्यांना उलगडला नाही. कोणी लक्षात आणून दिला नाही.आम्ही जागृत जनमंच प्रयत्न करीत आहोत.

लेखन शिवराम पाटील ९२७०९६३१२२,

महाराष्ट्र जागृत जनमंच जळगाव.