ZOOM MARATHI NEWS WEB MEDIA
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित, अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांतील, शासकीय व अनुदानित अध्यापक पदविका विद्यालयातील (डी.एल.एड.कॉलेज) शिक्षकांची सुमारे 6100 रिक्त पदं भरली जातील, अशी माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आज दिली.
राज्यतील सुमारे 6,100 शिक्षण सेवकांची पदे आता भरणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली. शिक्षण सेवक भरती प्रक्रिया ‘पवित्र प्रणाली’च्या माध्यमातून राबवली जाणार असून ती अतिशय पारदर्शक असेल, असं गायकवाड यांनी म्हटलं आहे.
वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील सुमारे 6100 शिक्षण सेवकांच्या पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी भरती प्रक्रीयेच्या बंदीतून शिक्षण सेवकांना वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचे मनापासून आभार असे म्हटले आहे.
यामध्ये सर्व उमेदवारांना निवडीची समान संधी मिळावी, तसंच पदावर उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची निवड व्हावी, यासाठी ‘अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी’ (TAIT) परीक्षेत गुण आणि मुलाखत यांच्या आधारे अंतिम निवड करण्यात येईल.
आतापर्यंत 5 हजार 970 शिक्षण सेवक पदांवर नियुक्त्या देण्याबाबतची प्रक्रिया यापूर्वीच फेब्रुवारी 2020 मध्ये पूर्ण झाली आहे.
कोव्हिड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडील पदभरती वगळता अन्य विभागाने नवीन पदभरती करू नये, असा आदेश वित्त विभागाने दिला होता. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया प्रलंबित ठेवण्यात आली होती.
परंतु, शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी मंत्री गायकवाड यांनी शिक्षण सेवक भरती प्रक्रिया यातून वगळण्याची विनंती मुख्यमंत्री ठाकरे, उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे केली होती. त्याला परवानगी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय नोकऱ्यांमधील SEBC आरक्षण नुकतंच रद्द केलं आहे. त्या अनुषंगाने विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून सुमारे 6 हजार 100 शिक्षण सेवक पदांची भरती करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
