जळगाव, प्रतिनिधी । न्यायालयाने ओबीसी समाजातील विविध जातीचे राजकारणातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे ते आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी मागणी करत जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद जळगावतर्फे जोरदार निर्दशने करण्यात आली.
न्यायालयाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका या मधील ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने ओबीसींची जनगणना करून ओबीसीना आरक्षण मिळालेच पाहिजे, यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर ओबीसी समाजाचे नेते तथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदचे संस्थापक छगनराव भुजबळ यांच्या आदेशाने अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद जळगावतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी समता परिषद जिल्हाध्यक्ष सतीश महाजन सर, धरणगावचे माजी नगराध्यक्ष नानासो. ज्ञानेश्वर महाजन, कार्याध्यक्ष वसंत पाटील, माळी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष शालिग्राम मालकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य पंकज महाजन नशिराबाद, खान्देश माळी महासंघाचे प्रदेशअध्यक्ष मुरलीधर महाजन, जिल्हाध्यक्ष संतोष इंगळे, भुषण महाजन, प्रकाश महाजन, मनपा नगरसेविका सरिता नेरकर, बारा बलुतेदार महिला जिल्हाध्यक्षय आरती शिंपी, समता परिषद भुसावळ तालुकाध्यक्ष संतोष माळी, शिंपी समाजाचे जिल्हाध्यक्ष अमोल भांडारकर, नाभिक समाजाचे जिल्हाध्यक्ष बंटीभाऊ नेरपगार यांच्यासह समता परिषदचे आणि ओबीसी समाजातील विविध राजकीय पक्षातील नेते कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
