जळगाव जिल्ह्यात ‘या’ ५ मिनिटातच वाजणार भोंगे, लाऊडस्पीकर..
इतर वेळेस जर भोंगे वाजवायचे असतील तर त्याची रीतसर परवानगी घेणे गरजेचे आहे. अशी माहिती पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंडे यांनी दिली.
झूम मराठी न्यूज नेटवर्क
जळगाव जिल्हा पोलीस प्रशासनातर्फे जिल्ह्यातील सर्व धार्मिक स्थळांना भोंगे लावण्यासाठी परवानगी घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. ही परवानगी न घेतल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र या धार्मिक स्थळांना परवानगी दिल्यावर सर्रास भोंगे लावता येणार नसून दिवसातून केवळ दिलेल्या वेळ मर्यादेतच या धार्मिक स्थळांना हे भोंगे लावता येणार आहे. जसे की, नमाज पठण आवे मशिदी वरचे भोंगे दिवसातून केवळ चार वेळा पाच मिनिटांसाठी लावले जातील. याच बरोबर मंदिरांवर देखील आरतीच्या वेळीच भोंगे, लाऊडस्पीकर वाजविता येणार आहेत. इतर वेळेस जर भोंगे वाजवायचे असतील तर त्याची रीतसर परवानगी घेणे गरजेचे आहे. अशी माहिती पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंडे यांनी दिली.
पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे यांनी सांगितले, पोलीस प्रशासनाकडे उपलब्ध माहितीनुसार जिल्ह्यात ६६३ मस्जिद असून त्यापैकी ६०८ मस्जिदींना परवानगी देण्यात आली आहे. ११ मस्जिदींवर भोंगे लावले नसल्याचे ट्रस्टने कळविले आहे. तसेच ४४ मस्जिदींना परवानगी देण्याचे काम अद्याप बाकी असून येत्या दोन दिवसात ते पूर्ण केले जाणार आहे. जिल्ह्यात २८१९ मंदिरे असल्याची पोलिसांकडे माहिती असून त्यापैकी अर्ज केलेल्या ३७० मंदिरांना लाऊडस्पीकर वाजविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात जो मागेल त्यांना अटी, शर्थीच्या अधीन राहून परवानगी देण्याचे धोरण जिल्हा पोलीस प्रशासनाचे आहे. कुणी विना परवानगी असल्यास त्यांना मुभा दिली जाणार नाही. जर कुणी आढळून आले तर पोलीस कठोर कारवाई करणार असल्याचे पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे यांनी सांगितले.
धार्मिक स्थळांवरील भोंग्याबाबत राज्य सरकारने पाऊले टाकली असून पोलीस प्रशासन कामाला लागले आहे. जळगाव जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळांची माहिती देण्यासाठी पोलीस अधीक्षक डॉ.प्रवीण मुंढे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली. प्रसंगी स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरणकुमार बकाले उपस्थित होते. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मशिदीवरील भोंगे हटविण्याचा मुद्दा हाती घेतल्यानंतर राज्यातील सामाजिक आणि धार्मिक वातावरण बिघडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या आवाजाच्या मर्यादेबाबत तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस प्रशासन कामाला लागले होते.



