पाचोरा तालुका आदिवासी एकता परिषदच्या वतीने पाचोरा दंडाधिकारी कार्यालया समोर बेमुदत धरणे आंदोलनकारण्यात आले होते ते मागे घेण्यात आले आहे उपरोक्त संदनिय विषयान्वये आज पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याबाबत निवेदन सादर केलेले असून अदर निवेदनात एकूण 5 मुद्यांबाबत मागणी नमूद केलेली आहे. त्यानुषंगाने निवेदनात नमूद केलेल्या मुद्यानुसार खालीलप्रमाणे माहिती देण्यात येत आहे.
मुद्दा क्र.1 जातीचा दाखला मिळणेकरीता अर्जदार यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह प्रकरण सादर केल्यानंतर शासन निर्देशानुसार या कार्यालयाकडून विहित मुदतीत जातीचा निर्गमित करण्यात येत असून या कार्यालयाच्या स्तरावर प्रकरणे प्रलंबित नाहीत.
मुहा क्र.2- रेशनकार्ड तयार करणेबाबतची कार्यवाही संबंधित तहसिलदार यांचे कार्यालयाकडून असल्याने सदर बाबत तहसिलदार पाचोरा व तहसिलदार भडगाव यांना निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
मुद्दा क्र. 3. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र जमीन 2015/प्र.क्र.64/अजाक दि. 14 ऑगस्ट 2018 अन्वये राबविण्यात येत असून सदर समितीमध्ये मा. जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असून सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण हे सदस्य सचिव आहेत. या कार्यालयाच्या स्तरावर याबाबत कोणताही प्रस्ताव प्रलंबित नाही. संबंधित विभागाकडून परस्ताव प्राप्त झाल्यास आवश्यक कार्यवाही तात्काळ करण्यात येईल.
मुद्दा क्र.4- शासन धोरणानुसार प्रत्येक गावात दहन / दफनभूमी साठी शासकीय जमीन तात्काळ उपलब्ध करून देणचे दृष्टीने शासन ग्रामविकास विभागाचे परिपत्रक दि. 9/8/89 व मा. जिल्हाधिकारी जळगाव याचेकडील आदेश क्र. जमीन/3/8/कावि/821 दि.28/6/2004 अन्वये या कार्यालयाकडून
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
