कुसुंबा ग्रामसभेत ॲड. योगेश परदेशी आक्रमक; गैरहजर अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची मागणी..!
ग्रामस्थांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाला थेट जाब; “ग्रामसभा ही केवळ कागदी प्रक्रिया नाही

कुसुंबा | कुसुंबा ग्रामपंचायत कार्यालयात झालेल्या ग्रामसभेत गावातील विविध विकासकामे, नागरिकांच्या मूलभूत समस्या आणि शासकीय योजनांच्या अंमल बजावणीवर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी ॲड. योगेश छबिलाल परदेशी यांनी ग्रामस्थांच्या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला थेट जाब विचारला.
ग्रामसभेत विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित राहून ग्रामस्थांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावीत, यासाठी ॲड. योगेश परदेशी यांनी दि. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी कुसुंबा ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे लेखी मागणी केली होती. त्यानंतर ग्रामपंचायत प्रशासनाने संबंधित विभागांना ग्रामसभेस उपस्थित राहण्याबाबत पत्रव्यवहार केला.
या पार्श्वभूमीवर काही विभागांचे अधिकारी ग्रामसभेला उपस्थित राहिले; मात्र काही संबंधित अधिकारी ग्रामसभेला अनुपस्थित असल्याचे निदर्शनास आले. यावर ॲड. परदेशी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, ग्रामसभेला गैरहजर राहणाऱ्या आणि कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी केली.
ग्रामस्थांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली
गावातील विकासकामे, मूलभूत सुविधा, शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि प्रशासनाची जबाबदारी याबाबत ॲड. योगेश परदेशी यांनी स्पष्टपणे प्रश्न उपस्थित केले. ग्रामस्थांच्या प्रश्नांना केवळ आश्वासनांपुरते मर्यादित न ठेवता त्यावर ठोस आणि कालबद्ध कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“ग्रामसभा ही केवळ कागदी प्रक्रिया नसून ग्रामस्थांच्या हक्काचा लोकशाही मंच आहे. या मंचावर ग्रामस्थांच्या प्रश्नांना उत्तर देणे आणि त्यावर कार्यवाही करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.” अशी ठाम भूमिका ॲड. परदेशी यांनी मांडली. ग्रामस्थांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाने ठोस निर्णय घ्यावेत, ग्रामसभेत मांडलेल्या समस्यांवर कालबद्ध कार्यवाही करावी आणि ग्रामसभेच्या ठरावांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
“ग्रामस्थांच्या न्याय्य हक्कांसाठी भविष्यातही आवाज उठवत राहणार आणि प्रशासनाला जाब विचारत राहणार,” अशी भूमिका ॲड. योगेश छबिलाल परदेशी यांनी स्पष्ट केली.
त्यामुळे कुसुंबा येथील ही ग्रामसभा ग्रामस्थांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारी आणि प्रशासनाच्या जबाबदारीवर थेट प्रश्न उपस्थित करणारी ठरली.


