आपल खान्देश

लोहारा प्राथमिक आरोग्य केंद्राची बांधकामास न दिल्यास सरपंचासह सदस्यांचा उपोषनाचा इशारा!!

सदर इमारत जिर्ण स्थितीत असल्याने आरोग्य केंद्राच्या इमारतीचे स्लॅब व केव्हा इमारत कोसळेल हे सांगता येऊ शकत नाही.त्यामुळे उपचारासाठी येणारे रूग्णांची जीव धोक्यात असुन भविष्यात फार मोठी दुर्घटना

मागणी मान्य न झाल्यास १ डिसेंबर पासुन लोहारा सरपंच सदस्य आणि ग्रामस्थ यांचा आमरण उपोषणाचा इशारा… मंजुर झालेल्या लोहारा प्राथमिक आरोग्य केंद्राची – नवीन इमारत बांधकामास ( कार्यरंभ आदेश ) तात्काळ न दिल्यास ग्रामपंचायत सरपंच,सदस्य आणि ग्रामस्थ हे १ डिसेंबर पासुन जिल्हा परिषद कार्यालय समोर आमरण उपोषणाला बसण्याचे लेखी दिले निवेदन

झूम मराठी वार्ता 

पाचोरा – दिनेश चौधरी, लोहारा:(प्रतिनिधी ) लोहारा प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत फार जुनी व जिर्ण स्थितीत असल्याने आरोग्य केंद्राच्या इमारतीचे स्लॅब व इमारत केव्हा कोसळेल हे सांगता येऊ शकत नाही.त्यामुळे उपचारासाठी येणारे रूग्णांची जीव धोक्यात असुन भविष्यात फार मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा फार महत्वाचा प्रश्न असल्याने सदर कामा संदर्भात जिल्हा परिषद मधील पदाधिकारी यांनी शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर शासनाकडुन नवीन इमारत बांधकामासाठी ३ कोटी ५४ लाख ७८ हजार ५५९ रू निधी मंजूर करून सदर कामाची प्रशासकीय मान्यता दिनांक २७/०३/२०२० रोजी दिली.त्यानंतर सदर अंदाज पत्रकास दिनांक १४/०८/२०२० ला तांत्रिक मान्यता देऊन दिनांक २०/११/२०२० रोजी प्राथमिक आरोग्य केंद्र लोहारा इमारत बांधकामासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली.सदरची निविदा दिनांक २९/०१/२०२१ रोजी उघडण्यात आली असता नियमानुसार निविदेत प्रसिद्ध करतांना दिलेल्या शर्ती अटी नुसार निविदा मान्य करून श्री.सुनिल एन पाटील जळगाव यांची निविदा सर्वात कमी असल्याने त्यांना कार्य आरंभ आदेश देणे अपेक्षित असतांना तसं न होता श्री.श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर जळगांव यांची निविदा परिपूर्ण नसल्याने ती निविदा अपुर्ण असल्याने ती फेटाळल्याने संबंधित ठेकेदार -श्री.श्री.इन्फास्ट्रक्चर जळगाव यांनी त्या विरोधात मे.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका दाखल करून न्याय मागितला असता रिट याचिका मे.उच्च न्यायालय खंडपीठाने दि.२०/०९/२०२१ रोजी फेटाळली.

याचिका फेटाळल्यानंतर जिल्हा परिषद कडुन सदर बांधकामाबाबत पुढील कारवाई जलद गतीने होणे अपेक्षित असतांना तरी तशी कार्यवाही झाली नाही.कारण त्यामध्ये काही स्थानिक व वरीष्ठ राजकारण होते.म्हणुन ते काम रखडले.

तरी ज्या ठेकेदारांची परीपुर्ण निविदा व कमी किंमतीचे निविदा असतील त्यांना तातडीने कार्य आरंभ आदेश तातडीने द्यावा आणि जनतेच्या जीवाशी खेळु नये यासाठी येत्या १ डिसेंबर २०२१ च्या पुर्वी हा कार्यरंभ आदेश प्राप्त झाला नाही तर दिनांक १ डिसेंबर २०२१ पासुन आमरण उपोषणाला जिल्हा परिषद कार्यालय जळगाव समोर लोहारा सरपंच,सदस्य आणि ग्रामस्थ बसतील असा तीव्र इशारा देण्यात आला आहे.

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Zoom Team

निपक्ष, वास्तविक, सत्य आणि विश्वसनीय लोक-माध्यम 'झूम मराठी' सामान्य जनतेचा आवाज डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील वाचकांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न आमच्या टीमच्यावतीने करण्यात येतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे