राज्यातील चार हजार कंत्राटी आरोग्य कर्मचारीचां आझाद मैदानात बेमुदत धरणे आंदोलन..

 मुंबई (झूम मराठी) राज्यातील सरकारी व निम सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शनसाठी संप असताना राज्यातील सुमारे चार हजार आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागणीसाठी काम बंद करून सलग चार दिवसा पासून मुंबईतील आझाद मैदानातील संपात सामील झाले आहेत. राज्य सरकार त्यांच्या समस्याकडे दुर्लक्ष करीत आहॆ असा कर्मचारिंचा आरोप आहॆ.

जुन्या पेन्शनसाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून संप पुकारला आहे. यात अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचारीही संपावर गेल्याने आरोग्य सेवेवर परिणाम होत आहे. महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते कॉन्ट्रकट नर्सेस युनियन (आयटक संलग्न) च्या बॅनरखाली महाराष्ट्रातील नर्सेस आझाद मैदानात धरणे देऊन बसलेल्या आहेत. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे तसेच नवरोस वाडिया मॅटर्निटी हॉस्पिटलच्या युनियनतर्फे या मागणीला जन.सेक्रेटरी कॉ. प्रकाश रेड्डी व अध्यक्ष कॉम्रेड नाना परब यांनी पाठींबा व्यक्त केला. महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यानी तात्काळ नर्सेस युनियनच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊन वर्षानुवर्षे कॉन्ट्रॅक्टवर असलेल्या नर्सेसना सेवेत समावून घ्यावे अन्यथा उग्र आंदोलन महाराष्ट्रात ऊभे राहिल. या युनियनचे नेतृत्व कॉ. दिलीप ऊटाणे करत आहेत.

तत्कालीन राज्य सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर कोरोनाच्या काळातसुद्धा युद्धपातळीवर राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या आरोग्य सेवकांनी आपली सेवा बजावली. परंतु आपल्या मागण्यांकडे सरकार पूर्णतः दुर्लक्ष करत असल्याने मिशनअंतर्गत येणारे राज्यातील सर्व आरोग्य सेवक व कर्मचारी  पासून संपावर  आहेत. यामध्ये सर्व जिल्हय़ातील सुमारे चार हजार आरोग्य सेवक व सेविका सहभागी आहेत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कोरोना काळात हे कर्मचारी रजा किंवा सुटी न घेता अखंड काम करत आहेत. परंतु त्यांच्या काही मागण्या असून त्या गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. कर्मचाऱयांना काम करून 15 वर्षे उलटून गेली तरी त्यांना सेवेत कायम करण्यात आलेले नाही. समान कामाला समान वेतन नाही. सरकारची मनुष्यबळ अंतर्गत येणारी योजना आम्हाला लागू नाही. आमच्यासाठी विमा नाही आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत तुटपुंजे वेतन आहे. या सर्व त्रुटी दूर कराव्यात आणि आमच्या मागण्यांचा सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी मागणी असल्याचे  बोलताना सांगितले.

आपल्या मागण्यांकडे सरकारने लक्ष वेधावे यासाठी फेब्रुवारी 2010 मध्ये संप पुकारला होता. तेव्हाही सरकारने आश्वासनच दिले. कोरोना काळात आमची सेवा गरजेची असल्याने आम्ही अल्पवेतनामध्ये आणि नोकरीची कोणतीही सुरक्षितता नसताना काम केले. कोरोनाचे संकट सुरू झाल्यापासून आम्ही कायम काम करत आहोत. तथापि, आमच्या कामाची नोंद न घेता सरकार मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने आता काम स्थगित करून सरकारचे लक्ष वेधल्याशिवाय पर्याय नाही.